सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में एक पत्रकार के खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।
जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सुनवाई करते हुए कहा की “हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए फैसले और आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।”
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कामिनी जायसवाल पेश हुईं जबकि प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता वैभव सभरवाल पेश हुए। इस मामले में, एंकर अजीत हनुमक्कनवर के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पैनलिस्टों से कुछ ऐसे सवाल किए थे, जो लोगों की भावनाओं या भावनाओं को आहत करने के बराबर थे। यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था।
यह आरोप लगाया गया था कि एंकर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए और 505(2) के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध किया था। इसके बाद, अजीत हनुमक्कनवर ने अपने खिलाफ दर्ज कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने नोट किया था कि अजीत हनुमक्कनवर ने कार्यक्रम के संचालन के दौरान उक्त कार्यक्रम में भाग लेने वाले पैनलिस्टों से अपने विचार जानने के लिए सवाल किया था।
न्यायालय ने कहा कि किसी विशेष समुदाय, जाति या धर्म को दूसरे के खिलाफ भड़काने में कोई मनमर्जी मौजूद नहीं है। उच्च न्यायालय ने देखा था कि पैनलिस्ट को जवाब देने या अपने विचार व्यक्त करने में सक्षम बनाने के लिए दो अलग-अलग विचारों को व्यक्त करने वाला एक सर्वव्यापी बयान, अपने आप में ईशनिंदा की श्रेणी में नहीं आएगा, जैसा कि शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाने की मांग की गई थी।
न्यायालय ने कहा कि यदि शिकायत में लगाए गए आरोपों को उसके अंकित मूल्य पर लिया जाता है और उसकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाता है, तो वह कथित अपराध नहीं बनेगा या अभियुक्त के खिलाफ मामला नहीं बनेगा। इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और यदि जारी रहती है तो यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो सकता है।
तदनुसार, अदालत ने मामले को रद्द कर दिया था।
केस टाइटल – शरीफ पांडेश्वर बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य केस नंबर – स्पेशल लीव टू अपील (Crl.) नो. 422/2020
