आदेश 8 नियम 1ए(3) सीपीसी के तहत अगर किसी दस्तावेज को एक बार दाखिले से इंकार कर दिया गया तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के तहत फिर से पेश किया जा सकता है या नहीं, इसकी जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट इस सवाल की जांच करने के लिए सहमत हो गया है- क्या नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 1ए(3) और (5) के तहत प्रवेश से इनकार किया गया एक दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के शासनादेश का उपयोग करके फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है।
न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने मामले में नोटिस जारी किया है।
याचिकाकर्ता के अनुसार, आदेश 8 नियम 1ए (3) सीपीसी के तहत प्रतिवादी द्वारा एक कथित प्राधिकार पत्र को रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति मांगने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे पहले ट्रायल कोर्ट और फिर उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। बाद में, प्रतिवादी ने कथित तौर पर तथ्यों को छुपाकर या पहले खारिज करके साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के तहत कथित रूप से वही दस्तावेज फिर से पेश किया। निचली अदालत ने फिर से प्रतिवादी के आवेदन को खारिज कर दिया।
प्रतिवादी ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के तहत आवेदन को खारिज करने को चुनौती दी, जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से इस तथ्य पर विचार किया कि प्राधिकार पत्र लिखित बयान के साथ दायर किया गया था और इस मामले में शामिल मुख्य मुद्दे पर विचार करने में विफल रहा जिसे उच्च न्यायालय ने पहले ही संबोधित कर दिया था।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता आदित्य जैन, भव्य गोलेचा, श्रवी गर्ग ने किया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय कानून के स्थापित सिद्धांत पर विचार करने में विफल रहा है कि अन्यथा एक बार किसी दस्तावेज़ पर संदेह जताते हुए उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया है, तो कानून संबंधित पक्ष को अन्य प्रावधानों को लागू करके ऐसी स्थिति से बचने की अनुमति नहीं देता है।
