दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार को उस याचिका पर जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया, जिसमें विपक्षी दलों को संक्षिप्त नाम I.N.D.I.A (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन) के उपयोग पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
कोर्ट ने पहले गठबंधन का हिस्सा 26 विपक्षी दलों के साथ-साथ केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को नोटिस जारी किया था।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा, “जवाब दाखिल करने की जरूरत है, उसके बाद ही मैं कोई आदेश पारित कर सकता हूं।”
विपक्षी दलों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 30 वर्षीय व्यवसायी गिरीश भारद्वाज द्वारा दायर याचिका “पूरी तरह से गैर-सुनवाई योग्य” थी। याचिकाकर्ता के इस आरोप पर कि विपक्षी दल राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वरिष्ठ वकील ने कहा, “राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल कौन कर रहा है? अगर मैं ऐसा करता हूं, तो वे मुझ पर राष्ट्रीय प्रतीक अधिनियम के तहत मुकदमा चला सकते हैं।”
अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग (ईसीआई) ने मामले में अपना जवाब दाखिल कर दिया है।
“भारत संघ की ओर से उपस्थित श्री कुरुप ने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया है। जिन उत्तरदाताओं को जवाब नहीं दिया गया है उन्हें एक नया नोटिस जारी किया जाए। शेष बचे उत्तरदाताओं को भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए निर्देशित किया जाता है।”
तदनुसार, अदालत ने मामले को आगे के विचार के लिए 22 नवंबर, 2023 को नियत किया।
भारत निर्वाचन आयोग का रुख-
दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि आयोग के पास “राजनीतिक गठबंधन” को विनियमित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग ने 26 सदस्यीय गठबंधन का नाम INDIA रखे जाने को चुनौती देने वाली एक याचिका पर जवाब दिया। आयोग ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि राजनीतिक दलों के गठबंधन को रेगुलेट करने के लिए भारत के संविधान से उसे अधिकार नहीं मिले हैं।
भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने अदालत के समक्ष अपने जवाब में कहा कि वह याचिका में राजनीतिक गठबंधनों को विनियमित नहीं कर सकता है।
“उत्तर देने वाले प्रतिवादी [ईसीआई] को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 ए के संदर्भ में किसी राजनीतिक दल के निकायों या व्यक्तियों के संघों को पंजीकृत करने का अधिकार दिया गया है। विशेष रूप से, राजनीतिक गठबंधनों को इसके तहत विनियमित संस्थाओं के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। आरपी अधिनियम या संविधान”, ईसीआई ने अपने उत्तर में कहा।
“यह उत्तर उत्तर देने वाले प्रतिवादी की भूमिका तक ही सीमित है। इसे संक्षिप्त नाम I.N.D.I.A के उपयोग की वैधता पर उत्तर देने वाले की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझा जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 4-29 द्वारा लागू कानूनों के अनुसार”, यह जोड़ा गया।
दलील के बारे में–
वकील वैभव सिंह के माध्यम से गिरीश भारद्वाज द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि देश के राष्ट्रीय ध्वज को अपने गठबंधन के लोगो के रूप में उपयोग करने वाले कई राजनीतिक दल निर्दोष नागरिकों की सहानुभूति और वोट हासिल करने और उन्हें उकसाने के एक उपकरण के रूप में एक और रणनीतिक कदम है। चिंगारी जो राजनीतिक नफरत को जन्म दे सकती है जो अंततः राजनीतिक हिंसा का कारण बनेगी।
“…ये सभी संक्षिप्त नाम I.N.D.I.A का उपयोग करने का अभ्यास करते हैं। (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन) / प्रतिवादी राजनीतिक दलों का भारत केवल निर्दोष नागरिकों की सहानुभूति और वोट को आकर्षित करने और प्राप्त करने के लिए और राजनीतिक लाभ के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए और एक उकसावा या चिंगारी देने के लिए है जिससे राजनीतिक नफरत हो सकती है, जो अंततः राजनीतिक हिंसा को जन्म देगा”, याचिका में कहा गया है।
इसमें कहा गया है कि पार्टियों ने गठबंधन का नाम I.N.D.I.A रखा है। केवल 2024 में आगामी आम चुनावों में अनुचित लाभ उठाने के लिए।
याचिका में कहा गया है “…इन राजनीतिक दलों के स्वार्थी कृत्य 2024 के आगामी आम चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे नागरिकों को अनुचित हिंसा का सामना करना पड़ सकता है और देश की कानून व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है”.
I.N.D.I.A. यह एक संक्षिप्त शब्द है जो अगले साल के चुनाव में भाजपा से मुकाबला करने के लिए 26 पार्टियों के नेताओं द्वारा घोषित एक विपक्षी मोर्चा है। इन पार्टियों ने कहा है कि वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के खिलाफ 2024 का लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे।
याचिका में, भारद्वाज ने कहा कि संक्षिप्त नाम I.N.D.I.A., राष्ट्रीय प्रतीक का एक अनिवार्य हिस्सा होने के नाते, किसी भी व्यावसायिक, व्यावसायिक उद्देश्य या राजनीतिक उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है, जो प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम का उल्लंघन है। 1950, और प्रासंगिक नियम।
भारद्वाज ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों का भी हवाला दिया है. उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने अपने गठबंधन का नाम “राष्ट्र के नाम” के रूप में प्रस्तुत किया है और यह दिखाने की कोशिश की है कि एनडीए/भाजपा और प्रधान मंत्री श्री मोदी हमारे अपने राष्ट्र के साथ संघर्ष में हैं।
इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी के बयान ने आम लोगों के मन में भ्रम पैदा कर दिया है कि आगामी चुनाव गठबंधन (NDA) और देश (I.N.D.I.A.) के बीच लड़ा जाएगा।
केस टाइटल – गिरीश भारद्वाज बनाम भारत सरकार, गृह मंत्रालय एवं अन्य।
