इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि नियुक्ति के मामलों में, यदि गलत बयानी या कदाचार का कोई उदाहरण नहीं है, तो लंबी अवधि के बाद चयन रद्द नहीं किया जा सकता है। इस बात पर जोर दिया गया कि चयन में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर त्वरित कार्रवाई की जाए।
न्यायमूर्ति अताउ रहमान मसूदी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि, “एक बार चयन विधिवत हो जाता है, तो यदि उक्त चयन में कोई कमी है जो इस तरह की है कि उसे माफ नहीं किया जा सकता है , कार्रवाई शीघ्रता से की जानी चाहिए।
वर्तमान मामले में, ऐसा कोई आरोप नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता/निजी प्रतिवादी ने अपनी शैक्षणिक योग्यता या अपने अनुभव के बारे में गलत बयानी की है या विश्वविद्यालय में चयन प्राप्त करने में किसी भी तरह से दुर्व्यवहार किया है। रिट याचिकाकर्ता/निजी प्रतिवादी द्वारा की गई किसी भी धोखाधड़ी या गलत बयानी के कारण सात साल की लंबी अवधि के बाद चयन रद्द नहीं किया जा सकता है।”
2014 में, डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में शिक्षकों का चयन एक कठोर प्रक्रिया के माध्यम से किया गया, जिसमें स्क्रीनिंग और साक्षात्कार शामिल थे, जिसके परिणामस्वरूप उनकी नियुक्ति और पुष्टि हुई। हालाँकि, बाद में विश्वविद्यालय ने पूर्व कुलपति के कार्यकाल के दौरान अनियमितताओं का हवाला देते हुए इन चयनों को रद्द कर दिया। एक जांच में नियुक्ति नियमों से विचलन का पता चला, जैसे योग्यता और आरक्षण प्रक्रियाओं के मुद्दे। पिछले कुलपति के कार्यकाल के दौरान हुई सभी नियुक्तियों की जांच करने वाली एक समिति ने शिक्षकों के चयन को रद्द करने की सिफारिश की।
कार्यकारी परिषद ने एक और समिति बनाई, जिसने उनकी सेवाएँ समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। उनकी वर्षों की सेवा के बावजूद, विश्वविद्यालय ने सुझाव दिया कि चयनित होने पर शिक्षक संरक्षित वेतन के साथ नए विज्ञापन में फिर से आवेदन कर सकते हैं।
शिक्षकों ने एक रिट याचिका के माध्यम से अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी। एकल न्यायाधीश ने समाप्ति आदेश को रद्द कर दिया और परिणामी लाभों के साथ बहाली का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका की विचारणीयता, नियम प्रयोज्यता पर गलत निष्कर्ष, विश्वविद्यालय के निर्णय लेने में खामियां और डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के उल्लंघन सहित विभिन्न आधारों पर निर्णयों का विरोध किया। आवश्यक योग्यताओं की कमी के कारण चयन को उचित ठहराया गया था, और वकील ने कदाचार की व्याख्या करने, समाप्ति के आधार पर निर्णय लेने और पूरी जांच रिपोर्ट की मांग करने में कथित त्रुटियों के लिए फैसले की आलोचना की।
न्यायालय ने कहा कि निर्धारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या रिट याचिकाकर्ता वास्तव में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम पात्रता योग्यताएं पूरी करते हैं, जिन पर उन्हें नियुक्त किया गया था। यह देखा गया कि, “विद्वान एकल न्यायाधीश ने न केवल इन रिट याचिकाकर्ताओं के पास मौजूद विभिन्न योग्यताओं की जांच की है, बल्कि बहुत ही निष्पक्ष तरीके से आक्षेपित आदेश में आवश्यक योग्यता नहीं रखने के आरोप से निपटा है।” उसी के प्रकाश में, यह देखा गया कि, “इस न्यायालय को अपीलकर्ताओं/विश्वविद्यालय द्वारा उठाए गए किसी भी ठोस आधार पर कोई ठोस आधार नहीं मिला और इस प्रकार यह न्यायालय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है।” ।”
