यदि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के तहत अनिवार्य आवश्यकताओं को साक्ष्य अधिनियम, 1872 धारा 68 के संदर्भ में जोड़े गए, तो इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए : SC

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के तहत निर्धारित अनिवार्य आवश्यकताओं को साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के संदर्भ में साक्ष्य जोड़कर उचित रूप से संतुष्ट किया जाता है, तो वसीयत को हल्के में नहीं लिया जा सकता है।

संपत्ति के मूल मालिक की दो पत्नियां थीं। बेटी ने दावा किया था कि उसने सूट की संपत्ति मालिक की दूसरी बेटी और उसके बच्चों से खरीदी थी। जबकि दूसरी बेटी ने संपत्ति बेचने से इनकार किया और दावा किया कि उसके पिता ने उसके बेटे के पक्ष में वसीयत की थी। उसने दावा किया कि उसे अन्य संपत्तियों के बिक्री पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए गुमराह किया गया क्योंकि वह अशिक्षित थी और उन पर भरोसा करती थी।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से मुकदमे की संपत्ति पर कब्ज़ा करने का आदेश दिया था और वसीयत को अमान्य घोषित कर दिया था।

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संजय कुमार ने कहा, “वसीयत के सत्यापनकर्ताओं के बयान भी अटल रहे और स्पष्ट रूप से सबूत दिया गया कि उस पर हस्ताक्षर किए गए थे… एक बार इस तरह के सबूत साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 और अनिवार्य के संदर्भ में जोड़े गए थे।” भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 के तहत निर्धारित आवश्यकताओं को विधिवत पूरा किया गया था, वसीयत कानून की नजर में साबित हुई थी…और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए था।”

वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता एन.के. मोदी प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “उच्च न्यायालय ने इस वसीयत को नजरअंदाज कर दिया, इसकी वास्तविकता पर संदेह जताया, केवल इस आधार पर कि इसे पहले प्रस्तुत नहीं किया गया था और पहली प्रतिवादी ने बिक्री विलेख में अपने हस्ताक्षर किए थे।”

कोर्ट ने टिप्पणी की कि हाई कोर्ट वसीयत को साबित करने के लिए पेश किए गए स्वतंत्र सबूतों की सराहना करने में विफल रहा है। एक बार जब साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 के संदर्भ में साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए गए, और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 के तहत निर्धारित अनिवार्य आवश्यकताएं विधिवत संतुष्ट हो गईं, तो न्यायालय ने माना कि “वसीयत कानून की नजर में साबित होगी।” ।”

कोर्ट ने कहा, “वसीयत के तहत संपत्ति का मालिक दूसरा प्रतिवादी मेघराज था, और वह न तो उक्त विक्रय पत्र में पक्षकार था और न ही उसकी मां ने उसकी अभिभावक होने की हैसियत से उसमें अपने हस्ताक्षर किए थे।”

कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटकर गलती की।

अस्तु उच्च न्यायालय ने अपील की अनुमति दी।

वाद शीर्षक -सावित्री बाई एवं अन्य बनाम सावित्री बाई