कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एफ. सलदान्हा और पी.बी. डी.सा के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला खारिज कर दिया, क्योंकि उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी और मामले को आगे नहीं बढ़ाने का वचन दिया।
यह मामला बैंगलोर के अधिवक्ता एम.पी. नोरोन्हा द्वारा दायर की गई शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 के साथ-साथ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का आरोप लगाया गया था।
यह बैपटिस्ट डिसूजा के मामले के संबंध में न्यायमूर्ति सलदान्हा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ, जिसमें जेसुइट पादरियों के खिलाफ संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और छेड़छाड़ के जवाब में पुलिस की निष्क्रियता के आरोप लगाए गए थे।
याचिका धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर की गई है जिसमें याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सी.सी. संख्या 3902/2016 में पी.सी. संख्या 52/2014 में द्वितीय-जे.एम.एफ.सी., मैंगलोर की फाइल पर आईपीसी की धारा 384, 385, 389, 500, 501, 506 आर/डब्ल्यू 34 के तहत आरोप पत्र और आगे की सभी कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई है।
शुरू में, पुलिस ने अपर्याप्त सबूतों के कारण मामले को बंद कर दिया, लेकिन नोरोन्हा ने इस फैसले को चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप न्यायमूर्ति सलदान्हा और अन्य के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही हुई।
न्यायमूर्ति एन एस संजय गौड़ा की पीठ ने कहा, “मेरे विचार में, अभियुक्त संख्या 3 द्वारा की गई इस माफ़ी के आलोक में, यह कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक उपयुक्त मामला होगा, क्योंकि अभियुक्त संख्या 3 ने पश्चाताप व्यक्त किया है और बिना शर्त माफ़ी मांगी है। इसी तरह, अभियुक्त संख्या 4 ने भी बिना शर्त माफ़ी मांगी है और वचन दिया है कि वह अनुचित मुद्दों में नहीं उलझेगा। मामले के इस दृष्टिकोण से, अभियुक्त संख्या 4 के विरुद्ध कार्यवाही भी रद्द मानी जाएगी।”
न्यायमूर्ति सलदान्हा ने खेद व्यक्त करते हुए एक हलफ़नामा प्रस्तुत किया और आगे की कानूनी कार्रवाई से हटने के अपने निर्णय की पुष्टि की। उनकी उम्र और गतिशीलता संबंधी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने उनकी माफ़ी स्वीकार कर ली और उनके और सह-अभियुक्त पीबी डी’सा के विरुद्ध मामला रद्द कर दिया, जिन्होंने भी माफ़ी मांगी। हालांकि, न्यायालय ने दो अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोपों को खारिज करने से इनकार कर दिया, जिन्होंने माफ़ी नहीं मांगी।
न्यायालय ने कहा,याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। मैंगलोर के द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की फाइल पर सी.सी. संख्या 3902/2016 में पी.सी. संख्या 52/2024 में आरोपी संख्या 4 और 3 के खिलाफ कार्यवाही, धारा 384, 385, 389, 500, 501 और 506 के साथ धारा 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आईपीसी की धारा 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए रद्द की जाती है। हालांकि, आरोपी संख्या 5 और 6 के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी।
वाद शीर्षक – पी.बी. डी.एस.ए. और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, वाद संख्या – 2024 – केएचसी – 24965
