नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ( एनसीएलएटी ) ने सुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही पर रोक लगा दी है, क्योंकि इसने पंजाब एंड सिंध बैंक (अपने प्रमुख वित्तीय लेनदार) के साथ अपने विवादों को सात दिनों के भीतर निपटाने का प्रस्ताव रखा था। अपीलेट ट्रिब्यूनल कंपनी के निलंबित निदेशकों – जिसका प्रतिनिधित्व इसके एमडी आरके अरोड़ा कर रहे हैं – द्वारा दिवालिया कार्यवाही शुरू करने के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के आदेश के खिलाफ दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रहा था।
एनसीएलएटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण, सदस्य तकनीकी बरुण मित्रा और सदस्य तकनीकी अरुण बरोका द्वारा मंगलवार को दिए गए आदेश में कहा गया है, “इस बीच, आरोपित आदेश के अनुसरण में पहले से आमंत्रित दावों के मिलान को छोड़कर (दिवालियापन से संबंधित) कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।” एनसीएलएटी ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 21 अगस्त, 2024 तक के लिए टाल दिया है। “अपीलकर्ता (सुपरटेक टाउनशिप) के वकील ने प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता वित्तीय लेनदार (पंजाब एंड सिंध बैंक) के साथ पूरे विवाद को निपटाने के लिए कदम उठा रहा है और आज से सात दिनों के भीतर, वित्तीय लेनदार पंजाब एंड सिंध बैंक को एक उचित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। यह भी कहा गया है कि 75% विकास कार्य पहले ही हो चुका है और उत्तर प्रदेश सरकार ने शून्य नीति योजना शुरू की है और कॉर्पोरेट देनदार भी उक्त योजना का लाभ उठाने का इरादा रखता है,” आदेश में आगे कहा गया है कि घर खरीदने वालों के वकील भी प्रस्ताव का समर्थन करते हैं।
एनसीएलएटी ने पिछले सप्ताह ₹216 करोड़ के बकाए के संबंध में बैंक की याचिका स्वीकार कर ली। सुपरटेक ने आश्वासन दिया कि 7 दिनों के भीतर पंजाब और सिंध बैंक को एक उपयुक्त योजना प्रस्तुत की जाएगी।
न्यायाधिकरण को कंपनी के अधिकार क्षेत्र में विकास परियोजनाओं की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी गई।
डेवलपर ने बताया कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में सेक्टर 22डी में गोल्फ कंट्री परियोजना में 75% विकास कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त, कंपनी उत्तर प्रदेश द्वारा हाल ही में शुरू की गई शून्य नीति योजना से लाभ उठाने का इरादा रखती है, जो निपटान प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
सुपरटेक टाउनशिप को टाउनशिप परियोजना विकसित करने के लिए 2011 में 100 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। यह परियोजना, जिसमें लगभग 3,200 घर खरीदार शामिल हैं, अधूरी है।
पंजाब और सिंध बैंक ने पिछले साल सुपरटेक टाउनशिप के खिलाफ CIRP शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) से संपर्क किया था, इस आधार पर कि रियल्टर ने 30 जून, 2023 तक ₹216 करोड़ का भुगतान करने में चूक की है। परियोजना की लागत लगभग ₹1,499.97 करोड़ होने का अनुमान था, जिसे ₹340 करोड़ के टर्म लोन, ₹453.04 करोड़ के प्रमोटर के योगदान और ₹706.93 करोड़ की ग्राहक से अग्रिम बुकिंग द्वारा वित्तपोषित किया जाना प्रस्तावित था।
बैंक ने परियोजना के आंशिक वित्तपोषण के लिए ₹140 करोड़ का टर्म लोन मंजूर किया। NCLT ने 12 जुलाई को बैंक की याचिका स्वीकार कर ली और CIRP को अंजाम देने के लिए एक अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया।
सुपरटेक समूह के चेयरमैन आरके अरोड़ा ने कहा, “सेक्टर 22डी गोल्फ कंट्री में हमारी सुपरटेक टाउनशिप परियोजना को 12 जुलाई को एनसीएलटी के समक्ष स्वीकार कर लिया गया था। हमें एनसीएलएटी से मंगलवार को एनसीएलटी के आदेश पर रोक मिल गई, क्योंकि हम अपने ऋणदाताओं के साथ अपने बकाये का निपटान कर रहे हैं।”
ट्रिब्यूनल ने अगली सुनवाई 21 अगस्त के लिए निर्धारित की और आदेश दिया कि तब तक डेवलपर के खिलाफ कोई और कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। हालांकि, इसने आईआरपी को घर खरीदने वालों और अन्य हितधारकों से दावे लेना जारी रखने की अनुमति दी।
पंजाब और सिंध बैंक ने परियोजना के लिए आंशिक वित्त पोषण के रूप में 140 करोड़ रुपये का सावधि ऋण स्वीकृत किया था।
जानकारी हो की 2011 में सुपरटेक को सेक्टर 22डी में गोल्फ कंट्री टाउनशिप विकसित करने के लिए 100 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। इस परियोजना में करीब 3,200 घर खरीदने वालों ने निवेश किया था, लेकिन यह अभी भी पूरी नहीं हुई है और कंपनी पर प्राधिकरण का 677 करोड़ रुपए बकाया है। गोल्फ कंट्री परियोजना की शुरुआत के समय इसकी लागत करीब 1,500 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इसमें से 340 करोड़ रुपए टर्म लोन से मिलने थे, जबकि प्रमोटर को 453 करोड़ रुपए देने थे। सुपरटेक ने ग्राहकों से अग्रिम भुगतान के रूप में 706.9 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई थी।
