जिस तरह से राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (‘एनटीए’) ने इस साल परीक्षा आयोजित की है, वह गंभीर चिंता का विषय है – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय प्रवेश-सह-पात्रता परीक्षा-स्नातक परीक्षा, 2024 (‘नीट-यूजी, 2024’) में पेपर लीक का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जिस तरह से राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (‘एनटीए’) ने इस साल परीक्षा आयोजित की है, वह गंभीर चिंता का विषय है।

पृष्ठभूमि-

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी2 हर साल मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए NEET आयोजित करती है। MBSS कोर्स के लिए कुल 1,08,000 सीटें उपलब्ध हैं। MBBS कोर्स के लिए उपलब्ध सीटों में से लगभग 56,000 सीटें सरकारी अस्पतालों में और लगभग 52,000 सीटें निजी कॉलेजों में हैं। दंत चिकित्सा, आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी NEET के परिणामों का उपयोग किया जाता है। जब 4 जून 2024 को एनटीए द्वारा परिणाम घोषित किए गए, तो यह सामने आया कि कुछ केंद्रों पर 1563 उम्मीदवारों को प्रतिपूरक या अनुग्रह अंक दिए गए थे, जिन्हें परीक्षा की पूरी अवधि (यानी, 3 घंटे 20 मिनट) का उपयोग करने का अवसर नहीं मिला था। एनटीए द्वारा गठित शिकायत निवारण समिति की सिफारिश पर प्रतिपूरक अंक दिए गए थे। अनुग्रह अंक दिए जाने के बाद, इन उम्मीदवारों ने -20 से 720 अंकों की सीमा में स्कोर किया।

कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा की पवित्रता का कोई व्यवस्थित उल्लंघन नहीं हुआ है और लीक केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था। 23 जुलाई, 2024 को कोर्ट ने नीट-यूजी, 2024 को रद्द करने से इनकार कर दिया और कहा कि रद्द करना उचित नहीं होगा।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा, “अब तक चर्चा किए गए विभिन्न मुद्दों से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि NEET की अखंडता प्रणालीगत स्तर पर दूषित हुई है, लेकिन जिस तरह से NTA ने इस वर्ष परीक्षा आयोजित की है, वह गंभीर चिंताओं को जन्म देती है। न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि लाखों छात्रों की भागीदारी वाली राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के लिए अपार संसाधनों, समन्वय और योजना की आवश्यकता होती है। लेकिन यही कारण है कि NTA जैसी संस्था अस्तित्व में है। यह कहना कोई बहाना नहीं है कि परीक्षा असंख्य केंद्रों पर आयोजित की जाती है या बड़ी संख्या में उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होते हैं। NTA के पास पर्याप्त संसाधन हैं। उसके पास इस वर्ष हुई चूकों के बिना NEET जैसी परीक्षा आयोजित करने के लिए पर्याप्त धन, समय और अवसर हैं।”

परीक्षा के संचालन में कई घटनाओं का संदर्भ दिया गया, जिसके कारण न्यायालय ने ये टिप्पणियां कीं। न्यायालय ने कहा कि कम से कम बारह केंद्रों में केनरा बैंक में संग्रहीत प्रश्नपत्र गलत तरीके से उम्मीदवारों को वितरित किए गए और जो प्रश्नपत्र वितरित किए जाने चाहिए थे, वे एसबीआई में संग्रहीत थे। इसने कहा कि कई केंद्रों में, उम्मीदवारों ने गलत प्रश्नपत्र पूरा किया और अंततः उनका मूल्यांकन किया गया, जबकि अन्य में, संबंधित अधिकारियों को गलती का एहसास हुआ और फिर सही प्रश्नपत्र वितरित किए गए। “इससे या तो यह संकेत मिलता है कि सिटी कोऑर्डिनेटर गैर-जिम्मेदार थे और ड्यूटी के लिए उपयुक्त नहीं थे या फिर उन्हें यह जानकारी नहीं दी गई कि उम्मीदवारों को कौन सा प्रश्नपत्र वितरित किया जाना था। निश्चित रूप से, न तो केनरा बैंक और न ही एसबीआई को इस बारे में सूचित किया गया कि उनके कब्जे में मौजूद प्रश्नपत्रों को छोड़ा जाना था या नहीं। जब तक सिटी कोऑर्डिनेटर ने प्राधिकरण का प्रमाण प्रस्तुत किया, तब तक प्रश्नपत्र बिना किसी सवाल के जारी किए गए। कस्टोडियन बैंकों को सूचित किया जाना चाहिए कि उन्हें अपने कब्जे में मौजूद प्रश्नपत्रों को छोड़ना चाहिए या नहीं। अगर कस्टोडियन बैंकों को सूचित किया गया होता कि उन्हें अपने कब्जे में मौजूद प्रश्नपत्रों को छोड़ना है या नहीं, तो सिटी कोऑर्डिनेटर गलत प्रश्नपत्रों का सेट एकत्र करने में असमर्थ होते, भले ही उन्होंने ईमानदारी से गलती की हो।

एनटीए को विभिन्न संभावनाओं पर विचार करना चाहिए और सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए।”, कोर्ट ने कहा। इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि पटना और हजारीबाग में प्रश्नपत्र लीक हुआ था और एक केंद्र में, स्ट्रांगरूम का पिछला दरवाजा खोला गया था और अनधिकृत व्यक्तियों को प्रश्नपत्रों तक पहुंचने की अनुमति दी गई थी, जो दर्शाता है कि सुरक्षा में गंभीर चूक हुई थी और सुरक्षा उपाय, जो कड़े और प्रभावी हैं, एनटीए द्वारा लागू किए जाने चाहिए। न्यायालय ने कहा, “चिंता का एक और बिंदु यह है कि एनटीए उन व्यक्तियों पर निर्भर करता है जिन पर वह सीधे निगरानी नहीं रखता है, ताकि वे परीक्षा के लिए निरीक्षक बन सकें। निरीक्षकों पर उचित निगरानी सुनिश्चित करने और अनुचित साधनों के उपयोग की संभावना को कम करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जा सकते हैं। ये सभी मुद्दे संकेत देते हैं कि कदाचार और धोखाधड़ी की संभावना को कम करने और प्रश्नपत्रों तक निजी व्यक्तियों की पहुंच को कम करने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल को कड़ा किया जाना चाहिए।”

न्यायालय द्वारा निपटाया गया एक अन्य पहलू 1563 उम्मीदवारों से संबंधित था, जिन्हें शुरू में प्रतिपूरक अंक दिए गए थे।

कोर्ट ने कहा “जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एनटीए द्वारा गठित समिति ने पहले सिफारिश की थी कि प्रतिपूरक अंक प्रदान किए जाएं। हालांकि, जैसे-जैसे इन अंकों के पुरस्कार को लेकर विवाद बढ़ता गया, एक दूसरी समिति गठित की गई। इस समिति ने प्रतिपूरक अंकों को रद्द करने और उन छात्रों के लिए उनकी जगह फिर से परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश की। एनटीए जैसी संस्था जिसे अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, वह गलत कदम उठाने, गलत निर्णय लेने और बाद में इसे संशोधित करने का जोखिम नहीं उठा सकती। सभी निर्णयों पर अच्छी तरह से विचार किया जाना चाहिए, निर्णय के महत्व को ध्यान में रखते हुए। फ्लिप-फ्लॉप निष्पक्षता के लिए अभिशाप है।”

न्यायालय ने एनटीए को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निर्णय में उजागर की गई सभी चिंताओं को संबोधित किया जाए और केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति से भी अनुरोध किया गया कि वह अपनी सिफारिशें तैयार करते समय इन मुद्दों को ध्यान में रखे। केंद्र सरकार ने पूर्व अध्यक्ष इसरो डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में सात सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

वाद शीर्षक – वंशिका यादव बनाम भारत संघ और अन्य।
वाद संख्या – तटस्थ उद्धरण 2024 आईएनएससी 568