सुप्रीम कोर्ट ने एक समलैंगिक व्यक्ति की रिट याचिका में नोटिस जारी किया है, जिसमें राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद (एनबीटीसी) और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी रक्तदाता चयन और रक्तदाता रेफरल पर 2017 के दिशा-निर्देशों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, “नोटिस जारी करें, 11 सितंबर 2024 को वापस किया जाए।”
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रोहिन भट्ट पेश हुए।
पीठ ने यह भी कहा, “रजिस्ट्री रिट याचिका (सी) संख्या 275/2021 को वर्तमान मामले के साथ सूचीबद्ध करने की अगली तिथि पर सूचीबद्ध करेगी।” तदनुसार, मामले की सुनवाई 11 सितंबर को होगी।
एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (एओआर) इबाद मुश्ताक के माध्यम से दायर जनहित याचिका (पीआईएल) में कहा गया है कि ये दिशानिर्देश ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, महिला यौनकर्मियों और पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों के रक्तदान पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाते हैं, जिससे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17 और 21 के तहत समानता, सम्मान और जीवन के उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।
याचिका में दावा किया गया है कि विवादित दिशानिर्देश संयुक्त राज्य अमेरिका में 1980 के दशक से चली आ रही पुरानी और पूर्वाग्रही धारणाओं पर आधारित हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इज़राइल और कनाडा सहित कई देशों ने समलैंगिक पुरुषों और लिंग-विचित्र व्यक्तियों पर इस तरह के व्यापक प्रतिबंधों को खत्म करने के लिए अपने रक्तदान दिशानिर्देशों को संशोधित किया है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चिकित्सा प्रौद्योगिकी और शिक्षा में प्रगति, विशेष रूप से हेमटोलॉजी में, रक्तदान प्रक्रियाओं की सुरक्षा में काफी सुधार हुआ है। रक्त आधान से पहले सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर दान के लिए वर्तमान जांच पद्धति का उपयोग किया जाता है।
याचिका में तर्क दिया गया है कि यौन संचारित रोगों के बारे में पुरानी धारणाओं के आधार पर विशिष्ट समूहों के खिलाफ़ पूरी तरह से प्रतिबंध लागू करना न केवल भेदभावपूर्ण है, बल्कि आज के संदर्भ में अनुचित भी है। “चिकित्सा प्रौद्योगिकी और शिक्षा, विशेष रूप से हेमटोलॉजी के क्षेत्र में 21वीं सदी में बहुत तेज़ी से प्रगति हुई है और संभावित रक्त आधान से पहले हर दान के लिए रक्तदाताओं की जांच की जाती है। ऐसे युग में, समलैंगिक व्यक्तियों के अत्यधिक भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण से उत्पन्न पूरी तरह से प्रतिबंध तर्कसंगत नहीं है,” जनहित याचिका में कहा गया है।
याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित के लिए प्रार्थना की है-
घोषित करें कि रक्तदाता चयन और रक्तदाता रेफरल, 2017 दिनांक 11.10.2017 के लिए दिशा-निर्देशों के रक्तदाता चयन मानदंड के तहत सामान्य मानदंड के खंड 12 और 51 इस हद तक भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक हैं कि यह पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों को स्थायी रूप से रक्तदान करने से बाहर रखता है।
प्रतिवादी संख्या 1 को दिशा-निर्देश बनाने के लिए रिट आदेश या निर्देश जारी करें, जो पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों को रक्तदान करने की अनुमति देता है, जिसमें ‘स्क्रीन और डिफर’ या ‘मूल्यांकन और परीक्षण’ नीतियों के आधार पर उचित प्रतिबंध शामिल हैं।
प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3 को निर्देश दें कि वे रक्तदान करने वाले पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों से निपटने के दौरान उनसे आक्रामक सवाल पूछे बिना संवेदनशीलता कार्यक्रम चलाएँ, और राज्य एड्स नियंत्रण संगठनों को नई नीतियों के बारे में सूचित करें, जब वे लागू हो जाएँ।
प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3 को निर्देश दें कि वे जोखिम भरे व्यवहार और नए दिशा-निर्देशों के बारे में समाज को संवेदनशील बनाने वाले सार्वजनिक अभियान चलाएँ।
प्रतिवादी संख्या 4 को निर्देश दें कि वे अपने पाठ्यक्रम में उचित बदलाव करें, जो मेडिकल छात्रों को संवेदनशील बनाए कि पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों को रक्तदान करने की अनुमति है।
कोर्ट ने कहा की- 1 नोटिस जारी करें, 11 सितंबर 2024 को वापस किया जाना है। 2 इसके अतिरिक्त प्रतिवादियों को दस्ती देने की स्वतंत्रता। 3 रजिस्ट्री रिट याचिका (सी) संख्या 275/2021 को वर्तमान मामले के साथ सूचीबद्ध करने की अगली तिथि पर सूचीबद्ध करेगी।
वाद शीर्षक – शरीफ डी रंगनेकर बनाम भारत संघ और अन्य। वाद संख्या – डब्लू.पी.(सी) संख्या 465/2024
