दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक अधिवक्ता को न्यायालय की आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया, क्योंकि यह पाया गया कि वह नशे की हालत में न्यायालय आया था और उसने न्यायिक अधिकारी को धमकाया था।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि नशे की हालत में अदालत के समक्ष उपस्थित होना प्रथमदृष्टया अवमानना है और जिस तरह से वकील ने न्यायाधीश को संबोधित किया वह पूरी तरह से अस्वीकार्य है।
न्यायालय ने कहा, “न्यायिक अधिकारी के संबंध में प्रतिवादी-अवमाननाकर्ता [राठौड़] द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा के अवलोकन से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि यह न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत परिभाषित आपराधिक अवमानना की परिभाषा में आता है। अवमाननाकर्ता द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा ने वास्तव में न्यायालय को अपमानित किया है और इस तरह का आचरण न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप भी करता है। बोले गए शब्द गंदे और अपमानजनक हैं। इसके अलावा, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि न्यायालय की अध्यक्षता करने वाली न्यायिक अधिकारी एक महिला न्यायिक अधिकारी थीं और जिस तरह से अवमाननाकर्ता, यानी प्रतिवादी ने उक्त न्यायिक अधिकारी को संबोधित किया है, वह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। नशे की हालत में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना भी अक्षम्य है। यह न्यायालय की अवमानना है। इस प्रकार, इस न्यायालय को प्रतिवादी को आपराधिक अवमानना का दोषी मानने में कोई संदेह नहीं है।”
पीठ ने कहा कि इन्हीं आरोपों के आधार पर राठौड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और वह पांच महीने जेल में रह चुका है, इसलिए उसे कोई और सजा नहीं दी गई।
“अदालत वास्तव में प्रतिवादी को आपराधिक अवमानना के लिए दंडित करने के लिए इच्छुक है। हालांकि, इन आरोपों और घटनाओं के आधार पर, चूंकि प्रतिवादी ने एफआईआर संख्या 0885/2015 में पहले ही 5 महीने से अधिक की सजा काट ली है, इसलिए प्रतिवादी पर कोई और सजा नहीं लगाई गई है। प्रतिवादी द्वारा पहले से ही काटी गई अवधि को वर्तमान आपराधिक अवमानना के लिए सजा माना जाता है।”
यह घटना 2015 की है जब वकील संजय राठौड़ एक आरोपी ड्राइवर के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ट्रैफिक) की अदालत में पेश हुए थे।
मामले की सुनवाई सुबह हुई और अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बाद में दिन में राठौड़ अदालत के सामने पेश हुए और जज पर चिल्लाने लगे। ट्रायल कोर्ट के आदेश के अनुसार, वह नशे में थे और उन्होंने जज के खिलाफ अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया।
एक ताजा ट्रैफिक चालान-मामले के परिणामस्वरूप ये अवमानना कार्यवाही हुई है, जिसने कई कानूनी मुद्दे उठाए हैं। इस मामले की संक्षिप्त पृष्ठभूमि यह है कि 15 अक्टूबर, 2015 को एल.डी. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (ट्रैफिक), उत्तर-पश्चिम, कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली को एक ट्रैफिक चालान/शिकायत प्राप्त हुई थी। न्यायालय ने यह देखते हुए कि प्रथम दृष्टया अपराध बनते हैं, आरोपी व्यक्तियों यानी वाहन के चालक और मालिक को समन जारी किया। 30 अक्टूबर, 2015 को, मामले को दिन के पहले भाग में 31 अक्टूबर, 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हालाँकि, 30 अक्टूबर, 2015 को जो कुछ हुआ उसे एल.डी. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की भाषा में ही दर्ज किया जाना चाहिए और उसे उद्धृत किया जाना चाहिए। नीचे-
3:50 बजे
“इस समय, वाहन के आरोपी मालिक और एक वकील पेश हुए हैं। उन्होंने वाहन के चालान के आदेश के बारे में पूछा है। उन्हें बताया गया है कि मामले में 31/10/15 की तारीख दी गई है। तुरंत, वकील ने अदालत में चिल्लाना शुरू कर दिया और खुली अदालत में पीठासीन अधिकारी के खिलाफ गंदी और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और कहा “ऐसे कैसे कर दिया मामले को स्थगित कर दिया, ऐसे कैसे डेट दे दी, मैं कह रहा हूं अभी लो मामला, आदेश करो अभी,” इस पर, मैंने वकील से अपना विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा और उन्होंने कहा, “वकालतनामा देख लो, लगा हुआ है चालान के साथ, उसी में है मेरा नाम”। चालान के साथ संलग्न वी/के के अनुसार, उसका नाम संजय राठौर है, जिसका नामांकन क्रमांक डी1941/09 है। वकील ने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए खुली अदालत में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया है, इस हद तक कि आगे आदेश लिखना भी असंभव है और मुझे अदालत का काम रोकना पड़ा है। यह फिर से स्पष्ट किया गया है कि मामला पहले ही कल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस पर, वकील ने मंच के सामने मेज थपथपाना शुरू कर दिया, “ऐसे करो अभी मामला ट्रांसफर करो सीएमएम को, ऑर्डर करो अभी, मैं कह रहा हूं, ऑर्डर करो अभी”। वकील को मामले के हस्तांतरण के लिए उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करने के लिए कहा गया है। तुरंत, क्ल. पीठासीन अधिकारी को खुली अदालत में धमकाना शुरू कर दिया है कि ‘मैं तुम्हारी शिकायत सीएमएम के पास करूंगा, मैं हाईकोर्ट जाऊंगा कल ही खुद, मैं देखता हूं तुम्हें, तुम आदेश दो, दस्ती दो कॉपी’ दस्ती कॉपी के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है और वकील लगातार मंच के सामने मेज थपथपा रहे हैं ताकि अदालती काम में बाधा डाल सकें, पीठासीन अधिकारी पर दबाव बना सकें और मुझे धमका सकें। चिल्लाने के दौरान वकील की सांसों की गंध से यह स्पष्ट है कि वह नशे में है, इसलिए मैंने वकील को अदालत से बाहर जाने के लिए कहा है क्योंकि वह पूरी तरह से नशे में है। इस पर वकील और भी हिंसक और आक्रामक हो गए और खुली अदालत में पीठासीन अधिकारी को धमकाना शुरू कर दिया “मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं देखता हूं कि किसमें दम है मुझे बाहर निकालने का, तुम कह दो या मैं चले जाऊं… नहीं जाऊंगा बाहर… अब वकील ने खुली अदालत में पीठासीन अधिकारी के खिलाफ इतनी गंदी और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है कि इसने महिला न्यायिक अधिकारी की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और अदालत की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई है। क्ल. को अपना विवरण देने और सांस परीक्षण के लिए रुकने के लिए कहा गया लेकिन वह तुरंत अदालत से भाग गया। आदेश की प्रति एल.डी. जिला और सत्र न्यायाधीश, एनई/केकेडी न्यायालय, दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ-साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया को आवश्यक सूचना और कार्रवाई के लिए भेजी जाए। पुलिस, दिल्ली उच्च न्यायालय और एल.डी. को अलग से शिकायत की जाए। डी एंड एस जज, एनई/केकेडी कोर्ट को भी अग्रेषित किया जा रहा है।
तय तिथि यानि 31/10/15 को शाम 4:40 बजे पेश किया जाएगा।
31/10/15 को शाम 4:40 बजे
इस समय, जब मैं चैंबर में आया हूं और एक अन्य न्यायिक अधिकारी श्री अचल त्यागी, एलडी। एमएम/शाहदरा, केकेडी कोर्ट भी वहां मौजूद हैं और मैं कोर्ट स्टाफ को इस आदेश की फोटोकॉपी प्राप्त करने के निर्देश दे रहा हूं, श्री महेश शर्मा, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, केकेडी कोर्ट, दिल्ली अपने 3 वकीलों के साथ मेरे चैंबर में आए हैं। उन्होंने वाहन संख्या यूपी 14 सीटी0689, सर्कल एसपीसी के चालान की कार्यवाही के दौरान खुली अदालत में हुई घटना का उल्लेख किया है और उन्होंने बिना किसी औपचारिक शिकायत के मामले को सुलझाने और सामाजिक तरीके से मामले को निपटाने का अनुरोध किया है। उन्हें सूचित किया गया है कि आवश्यक आदेश पहले ही पारित किया जा चुका है और शिकायत जल्द ही अग्रेषित की जाएगी। निर्धारित तिथि अर्थात 31/10/15 तक के लिए स्थगित किया जाएगा”।
एफआईआर दर्ज की गई और राठौड़ को पांच महीने जेल में बिताने पड़े।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने भी हाईकोर्ट को एक संदेश भेजा जिसके बाद स्वत: संज्ञान लेते हुए अदालत की अवमानना का मामला दर्ज किया गया।
अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर इस मामले में एमिकस क्यूरी के रूप में पेश हुईं। अधिवक्ता सौतिक बनर्जी और देविका तुलसियानी ने उनकी सहायता की।
श्री टिकू द्वारा न्यायालय में स्वप्रेरणा बनाम रणधीर जैन 2012 एससीसी ऑनलाइन डेल 5915 में उद्धृत निर्णय इस मामले में लागू नहीं होगा, क्योंकि उक्त निर्णय उक्त मामले में आरोपों की प्रकृति तथा अवमाननाकर्ता द्वारा प्रयुक्त भाषा के संबंध में विचार करने योग्य है।
न्यायालय वास्तव में प्रतिवादी को आपराधिक अवमानना के लिए दंडित करने के लिए इच्छुक है।
हालांकि, इन आरोपों और घटनाओं के आधार पर, चूंकि प्रतिवादी ने एफआईआर संख्या 0885/2015 में पहले ही 5 महीने से अधिक की सजा काट ली है, इसलिए प्रतिवादी पर आगे की सजा नहीं लगाई जाती है। प्रतिवादी द्वारा पहले से ही यहां बिताई गई अवधि को वर्तमान आपराधिक अवमानना के लिए सजा माना जाता है।
तदनुसार अवमानना याचिका का निपटारा इन शर्तों के साथ किया जाता है। सभी लंबित आवेदनों का भी निपटारा किया जाता है, यदि कोई हो।
वाद शीर्षक – Court on its own motion v Sanjay Rathod (Advocate)
