सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने आज वित्त मंत्रालय Finance Ministry को एक जनहित याचिका PIL पर नोटिस Notice जारी किया, जिसमें पूरे भारत में ऋण वसूली न्यायाधिकरणों Debt Recovery Tribunal में महत्वपूर्ण रिक्तियों Important Vacancies को उजागर किया गया है।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता केबी सौंदर राजन और जनहित याचिका याचिकाकर्ता निश्चय चौधरी की ओर से पेश हुए वकील सुदर्शन राजन की दलीलें सुनीं और केंद्रीय वित्त मंत्रालय से जवाब मांगा।
जनहित याचिका Public Interest Litigation में चिंता जताई गई है कि देश में 39 डीआरटी में से लगभग एक तिहाई पीठासीन अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण वर्तमान में काम नहीं कर रहे हैं, जिससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण वसूली में तेजी लाने के उनके मुख्य उद्देश्य को नुकसान पहुंच रहा है।
बैंकों और वित्तीय संस्थानों Banks & Financial Institutions को बकाया वसूली अधिनियम 1993 के तहत डीआरटी की स्थापना की गई है, ताकि बैंक और वित्तीय संस्थान उधारकर्ताओं से खराब ऋण वसूल सकें।
जनहित याचिका के अनुसार, 30 सितंबर, 2024 तक 11 डीआरटी बिना पीठासीन अधिकारियों के हैं, जिससे मामलों को कुशलतापूर्वक हल करने की उनकी क्षमता पर गंभीर असर पड़ रहा है।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह निष्क्रियता 1993 के कानून के उद्देश्य को विफल करती है, जिसे समय पर न्यायनिर्णयन और ऋणों की वसूली सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
पीआईएल में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 Article 14 & 21 के तहत त्वरित न्याय एक मौलिक अधिकार है, जैसा कि 2020 में जिला बार एसोसिएशन देहरादून बनाम ईश्वर शांडिल्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी थी।
पीआईएल में वित्त मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह डीआरटी में पीठासीन अधिकारियों के चयन और नियुक्ति से संबंधित रिकॉर्ड पेश करे ताकि इन रिक्तियों को संबोधित करने में सरकार की गंभीरता का मूल्यांकन किया जा सके।
इसमें केंद्र को मौजूदा रिक्तियों को समय पर भरने और भविष्य की नियुक्तियों में देरी को रोकने के लिए तंत्र स्थापित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
अंतरिम उपायों के रूप में, इसने निर्देश मांगा कि सेवाओं में व्यवधान को रोकने के लिए गैर-कार्यात्मक DRT की शक्तियाँ अन्य न्यायाधिकरणों में निहित हों।
पीआईएल में कहा गया है, “न्याय के हित में डीआरटी के कुशल कामकाज की रक्षा के लिए कोई और आदेश जारी करें।”
