आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका वापस ली, जिसमें अपने कार्यालय के लिए राष्ट्रीय राजधानी में जगह आवंटित करने की मांग की गई थी

आम आदमी पार्टी (आप) ने आज सुप्रीम कोर्ट में दायर एक विशेष अनुमति याचिका वापस ले ली, जिसमें अपने कार्यालय के लिए राष्ट्रीय राजधानी में जगह आवंटित करने की मांग की गई थी। इसे इस आधार पर वापस लिया गया कि अब दिल्ली उच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई कर रहा है। हाईकोर्ट द्वारा मामले की जल्द सुनवाई से इनकार के खिलाफ एसएलपी दायर की गई थी।

आम आदमी पार्टी (आप) का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ लगातार मामले की सुनवाई कर रही है। हालाँकि, उन्होंने अनुरोध किया कि यदि उच्च न्यायालय में परिणाम प्रतिकूल आता है तो AAP को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी जाए।

“मुझे सराहना करनी चाहिए, विद्वान एकल न्यायाधीश इसकी सुनवाई 14, 15 और फिर सोमवार को कर रहे हैं। इसलिए मैं इसे वापस ले लूंगा। लेकिन योर लॉर्डशिप आपके सामने आने की स्वतंत्रता दर्ज कर सकते हैं क्योंकि लॉर्डशिप का 4 मार्च का मूल आदेश तीन का है विद्वान न्यायाधीश। यदि मैं छुट्टियों में दोबारा यहाँ आऊँ तो अवकाशकालीन पीठ इसकी सुनवाई नहीं कर सकती।”

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने वापसी की अनुमति दी और नेशनल पार्टी को अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के अनुरोध के अनुसार उचित कानूनी उपाय अपनाने की स्वतंत्रता दी।

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष लंबित मामलों को देखते हुए एसएलपी वापस लेने के निर्देश हैं। हम एसएलपी वापस लेने की अनुमति देते हैं और इस न्यायालय के समक्ष किए गए अनुरोध के संदर्भ में, हम अनुमति देते हैं। याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार उचित कार्यवाही अपनाने की स्वतंत्रता, यदि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के अंतिम परिणाम से व्यथित है”।

दिसंबर 2023 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में एक नोटिस जारी किया। याचिका में केंद्र सरकार को पार्टी को उपयुक्त भूमि आवंटित करने का निर्देश देने की मांग की गई है, क्योंकि यह एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक इकाई है। पार्टी ने अनुरोध किया कि भूमि को अधिमानतः राष्ट्रीय राजधानी के केंद्र में स्थित क्षेत्रों में अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। यह आवंटन पार्टी की राष्ट्रीय और दिल्ली राज्य इकाइयों दोनों के लिए कार्यालयों के निर्माण के लिए था।

आम आदमी पार्टी ने 2006 में केंद्र द्वारा जारी एक ज्ञापन का हवाला दिया है, जिसमें दोनों सदनों में 15 सांसदों तक वाले सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को 500 वर्ग मीटर तक की भूमि के आवंटन की रूपरेखा दी गई है। यह ज्ञापन राजनीतिक दलों के लिए भूमि आवंटन के संबंध में पार्टी के तर्क के आधार के रूप में कार्य करता है।

इसके अतिरिक्त, ज्ञापन निर्दिष्ट करता है कि 500 ​​वर्ग मीटर तक भूमि का अतिरिक्त आवंटन, राष्ट्रीय पार्टियों की दिल्ली राज्य इकाइयों के लिए उपलब्ध है, जहां पार्टी का दिल्ली राज्य विधानमंडल में प्रतिनिधित्व है।

याचिका में, आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है कि आवंटित भूमि अधिमानतः राष्ट्रीय राजधानी के केंद्र में स्थित क्षेत्रों में स्थित है और बाधाओं और अतिक्रमणों से मुक्त है। इस प्रावधान का उद्देश्य कार्यालय स्थान के लिए निर्माण की तत्काल शुरुआत को सुविधाजनक बनाना है।

3 मई के विचाराधीन आदेश, जिसका आज विरोध किया गया, में कहा गया कि चूंकि मामला पहले से ही 14 मई को सुनवाई के लिए निर्धारित था, इसलिए सुनवाई को 10 दिन पहले करना उचित नहीं समझा गया।

जानकारी हो कि दिल्ली न्यायपालिका के लिए भूमि आवंटन से संबंधित एक पिछले मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) को नई दिल्ली स्थित अपना कार्यालय खाली करने का निर्देश दिया था, जो दिल्ली न्यायपालिका के लिए नामित भूखंड पर स्थित था। निर्देश इस शर्त के साथ जारी किया गया था कि AAP को 15 जून, 2024 तक परिसर खाली करना होगा। जिला न्यायपालिका के पदचिह्न के विस्तार के लिए आवंटित भूमि के उपयोग को सक्षम करने के लिए यह कार्रवाई आवश्यक थी।

वाद शीर्षक – आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय संघ