इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सहायक शिक्षक (एलटी ग्रेड) को तदर्थ अवधि में प्रदान की गई सेवाओं के लिए पेंशन लाभ से इनकार करने वाले स्कूलों के जिला निरीक्षक के एक आदेश को रद्द कर दिया।
पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिवादी को परमादेश जारी करते हुए, न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने कहा, “याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेश राज्य सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थान कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि बीमा पेंशन नियम, 1964 के तहत पेंशन लाभ का हकदार है और ऐसे उद्देश्यों के लिए 1995-2013 से नियमितीकरण के बाद की तदर्थ निरंतरता को मंजूरी और पेंशन के निर्धारण के लिए अर्हक सेवा के लिए गिना जाएगा।
वर्तमान मामले में, याची 30-6-2013 को सहायक शिक्षक (एल.टी. ग्रेड) के पद पर 17 वर्ष से अधिक नियमित सेवा पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्त हुए। यह भी कहा गया कि 2016 में उनकी सेवाओं को नियमित कर दिया गया था।
हालांकि, स्कूल के जिला निरीक्षक, फिरोजाबाद ने एक आदेश पारित किया जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई तदर्थ सेवा की अवधि को पेंशन के उद्देश्य से ध्यान में नहीं रखा गया।
इसलिए, याचिकाकर्ता की शिकायत यह थी कि उसके द्वारा प्रदान की गई तदर्थ सेवाओं को उसकी पेंशन के निर्धारण में नहीं गिना गया।
प्रस्तुतियाँ, मौजूदा नियमों और मिसालों पर विचार करने के बाद, याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला करते हुए, अदालत ने सुनीता शर्मा बनाम यूपी राज्य पर भरोसा किया। और अन्य, जिसे याचिकाकर्ता के वकील ने संदर्भित किया था।
-कि कानूनों के पदानुक्रम में, एक वैधानिक नियम सरकारी निर्देशों की तुलना में एक उच्च आधार पर खड़ा होगा।
-अधिनियम का नियम 19 (बी) स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के बचाव में आएगा, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि एक ही या किसी अन्य पद पर पुष्टि के बिना निरंतर अस्थायी या स्थानापन्न सेवा को भी अर्हक सेवा के रूप में गिना जाएगा। याचिकाकर्ता की 1996 से 2016 तक नियुक्ति, जब वह नियमित थी, को निरंतर अस्थायी सेवा के रूप में माना जाएगा, जिसके बाद बिना किसी रुकावट के उसी पद पर स्थायी किया जाएगा। नियमितीकरण के साथ तदर्थ निरंतरता, इसलिए 1964 के नियमों के नियम 19-बी के दायरे और दायरे में शामिल होगी, और इसलिए, ऐसी अवधि को पेंशन आदि के भुगतान के प्रयोजनों के लिए अर्हक सेवा के लिए गिना जाएगा।
बेंच ने एक फैसले का हवाला देते हुए कहा-
“नियमन के साथ तदर्थ निरंतरता, इसलिए 1964 के नियमों के नियम 19-बी के दायरे और दायरे में शामिल होगी, और इसलिए, ऐसी अवधि को पेंशन आदि के भुगतान के प्रयोजनों के लिए अर्हक सेवा के लिए गिना जाना होगा”।
इसलिए, चूंकि यह मामला सुनीता शर्मा बनाम यूपी राज्य में पहले से ही निर्धारित कानून के सिद्धांत द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया था और गुजरात राज्य और अन्य बनाम तलसीभाई धनजीभाई पटेल और अन्य (18.2.2022 को निर्णय), तदनुसार उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया।
पीठ ने आगे सभी परिणामी लाभों को दो महीने की अवधि के भीतर विस्तारित करने का निर्देश दिया।
