- हापुड़ लाठीचार्ज के विरोध में वकील हड़ताल पर
- बार काउंसिल ऑफ यूपी ने लिया बड़ा फैसला
- 13-14 सितंबर को हड़ताल पर रहेंगे वकील
- प्रदेश की अदालतों में अगले 2 दिन कामकाज ठप
- HC बार एसोसिएशन ने हड़ताल का फैसला लिया
- अवध बार एसोसिएशन ने भी लिया हड़ताल का फैसला
- लखनऊ बेंच और इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमों की सुनवाई ऑनलाइन वर्चुअल मोड में
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज की जांच के लिए उच्चस्तरीय कमेटी गठित कर दी है जो वकीलों की शिकायत पर मामले की जांच करेगी। कोर्ट ने इस मामले की जांच कर रही एसआईटी को भी निर्देश दिया है कि वकीलों की ओर से दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर में अब तक की गई जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
यूपी बार कौंसिल ने वकीलों पर लाठीचार्ज की घटना के विरोध में पुरे प्रदेश भर के अधिवक्ताओं 13-14 सितंबर को हड़ताल पर रहेंगे।
29 अगस्त हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज की घटना के विरोध में पुरे प्रदेश भर के अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट अवध बार एसोसिएशन समेत प्रदेश भर के वकील आज मंगलवार को भी न्यायिक कार्य से विरत हैं।
जानकारी हो की इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर वकीलों ने मंगलवार से आमरण अनशन भी शुरू कर दिया है। आमरण अनशन कर रहे अधिवक्ता हापुड़ लाठीचार्ज के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व संयुक्त सचिव प्रशासन अभिषेक शुक्ला के नेतृत्व में अधिवक्ता सुशील पांडेय आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अधिवक्ता लगातार नारेबाजी कर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ से दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ अविलंब कार्यवाही की मांग की है। आमरण अनशन कर रहे वकीलों ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर हापुड़ के वकीलों को न्याय नहीं मिला तो उनका आंदोलन अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील आज भी अलग-अलग गेटों पर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में जिसका संचालन बार एसोसिएशन के मनोज कुमार मिश्रा महासचिव ने कहा की कल कल 13.09.2023 हापुड जिला प्रशासन की कार्रवाई और पुलिस की क्रूरता के विरुद्ध सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे।
उधर अधिवक्ताओं की हड़ताल से इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर जिला अदालतों में मुकदमों की सुनवाई सही ढंग से नहीं हो पा रही है। जिसकी वजह से वादकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दूर-दूर से पहुंच रहे वादकारी मुकदमे की सुनवाई टलने या फिर दूसरी बेंच में ट्रांसफर किए जाने की वजह से खासे परेशान हैं।
हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से फोटो आइडेंटिफिकेशन सेंटर लगातार चलाया जा रहा है। अधिवक्ता यहां पर जाकर फोटो खिंचवा रहे हैं और नए मुकदमों का दाखिला कर रहे हैं, लेकिन मुकदमों की सुनवाई टल जाने से वादकारियों को दोहरा नुकसान हो रहा है। जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट आने-जाने में खर्च हो रहा है, वहीं उन्हें वकीलों को फीस भी देनी पड़ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपने मुकदमे की सुनवाई के लिए गौतम बुद्ध नगर, मऊनाथ भंजन और प्रयागराज के हंडिया से आए वादकारियों का कहना है कि पिछली कई तारीखों से उनके मुकदमों की सुनवाई टल रही है। उनके मुताबिक यही हाल जिला अदालतों का भी है। कई मुकदमों में बहस होने के बाद जजमेंट रिजर्व हो गया है। लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते जजमेंट डिलीवर नहीं हो पा रहा है।
वादकारियों की मांग है कि अधिवक्ताओं की यह हड़ताल खत्म होनी चाहिए और मुकदमों की नियमित सुनवाई शुरू होनी चाहिए। ताकि उन्हें समय से न्याय मिल सके। हालांकि अधिवक्ताओं की लंबी खिंच रही हड़ताल को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को क्रिमिनल और सिविल दोनों साइड के मुकदमों की सुनवाई ऑनलाइन वर्चुअल मोड में किए जाने की भी बात कही है। इसको लेकर रजिस्ट्रार जनरल राजीव भारती की ओर से लखनऊ बेंच और इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ के लिए चार अलग-अलग ईमेल आईडी भी जारी की गई है।