इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति के खिलाफ क्रूरता और दहेज हत्या के आरोपों को खारिज करने से इनकार कर दिया है, जिसने तर्क दिया था कि वह आत्महत्या से मरने वाली महिला का केवल एक साथ रहने वाला साथी था।
धारा 482 सीआरपीसी के तहत यह आवेदन विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 21, प्रयागराज द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 1286/2022 में पारित दिनांक 30.04.2024 के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जो मुकदमा अपराध संख्या 122/2022 से उत्पन्न हुआ है, धारा – 498-ए, 304-बी आईपीसी और धारा – 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, थाना – कोतवाली, जिला – प्रयागराज के तहत, जिसके तहत आवेदक द्वारा धारा – 227 सीआरपीसी के तहत निर्वहन के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया है।
ट्रायल कोर्ट ने पहले आपराधिक मामले से उसे मुक्त करने की मांग करने वाले आवेदन को अस्वीकार कर दिया था।
न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की पीठ ने कहा, “इस मामले में, तर्कों के लिए भले ही यह मान लिया जाए कि मृतक कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के दायरे में नहीं आता है, लेकिन रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं कि आवेदक और मृतक प्रासंगिक समय पर पति और पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे थे।”
न्यायालय ने रीमा अग्रवाल बनाम अनुपम और अन्य (2004) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि “पति” की एक विशिष्ट परिभाषा का अभाव, जिसमें लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्ति शामिल हैं, उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी (दहेज हत्या) और धारा 498 ए (विवाहित महिलाओं के प्रति क्रूरता) के प्रावधानों से छूट नहीं देता है।
कोर्ट ने कहा की उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने मोहितराम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2004(3)एमपीएचटी22(सीजी) के मामले में माना है कि धारा-304-बी आईपीसी के प्रावधानों को शामिल करने के पीछे विधायिका की मंशा यह थी कि दहेज हत्या के लिए जिम्मेदार पति और उसके रिश्तेदारों को दहेज हत्या के अपराध में लाया जाए, चाहे संबंधित विवाह वैध हो या नहीं। यह देखा गया कि आईपीसी की धारा-304-बी और 498-ए के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए यह दर्शाना पर्याप्त है कि पीड़ित महिला और आरोपी पति प्रासंगिक समय पर पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने व्यक्त किया था कि धारा 304 बी के पीछे विधायी मंशा यह सुनिश्चित करना था कि विवाह की कानूनी वैधता के बावजूद पति और उनके रिश्तेदारों को महिला की दहेज हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके।
न्यायालय ने निर्धारित किया कि आवेदक और मृतक के बीच विवाह वैध था या नहीं, यह एक तथ्यात्मक मामला है जिसे केवल मुकदमे के दौरान ही संबोधित किया जा सकता है। न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विवाह कानूनी कार्यवाही के माध्यम से हुआ था। इसने नोट किया कि भले ही इस दावे का विरोध किया गया हो, लेकिन आवेदक के खिलाफ आरोपों को इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता।
न्यायालय ने कहा, “इस बात पर विवाद नहीं है कि घटना के समय, वह आवेदक के साथ रह रही थी। अन्यथा यह प्रश्न कि मृतका आवेदक की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी या नहीं, धारा-482 सीआरपीसी के तहत इन कार्यवाहियों में तय नहीं किया जा सकता है।
