‘सत्य को असत्य से अलग करने का प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए’ और जहां ऐसा पृथक्करण असंभव है, तो दोषसिद्धि नहीं हो सकती : सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी को बरी करते हुए कहा

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ‘फाल्सस इन यूनो, फाल्सस इन ओमनीबस’ ‘Falsus in uno, falsus in omnibus’ की कहावत केवल सावधानी का नियम है और भारतीय संदर्भ में इसे कानून के शासन का दर्जा नहीं मिला है।

लेकिन सत्य को असत्य से अलग करने का प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए और जहां ऐसा पृथक्करण असंभव है, वहां दोषसिद्धि नहीं हो सकती, न्यायालय ने हत्या के आरोपी को बरी करते हुए कहा।

न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा, “हालांकि ‘फाल्सस इन यूनो, फाल्सस इन ओमनीबस’ ‘Falsus in uno, falsus in omnibus’ की कहावत केवल सावधानी का नियम है और भारतीय संदर्भ में इसे कानून के शासन का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन सत्य को असत्य से अलग करने का प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए और जहां ऐसा पृथक्करण असंभव है, वहां दोषसिद्धि नहीं हो सकती (देखें नारायण बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1)। हम पाते हैं कि इस मामले में ऐसा ही है।”

मामले के तथ्य-

माधवराव कृष्णजी गबरे की हत्या के आरोप में बाईस व्यक्ति अभियुक्त थे और उन पर महाराष्ट्र के बासमठनगर के विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 20/2006 में मुकदमा चलाया गया था। दिनांक 24.04.2008 को दिए गए निर्णय में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उनमें से नौ को भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 148, 302 और 324 के साथ धारा 149 के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी ठहराया। उन्हें कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई। इससे व्यथित होकर, उन सभी नौ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय, औरंगाबाद पीठ के समक्ष सीआरपीसी की धारा 374 के तहत अपील दायर की। अभियुक्त संख्या 2 (खेमाजी पुत्र मारोती गाबरे) आपराधिक अपील संख्या 695/2008 में अपीलकर्ता था, अभियुक्त संख्या 3 (साहेब पुत्र मारोती भूमरे) आपराधिक अपील संख्या 89/2009 में अपीलकर्ता था; तथा अभियुक्त संख्या 5 (सीताराम पांडुरंग गाबरे) आपराधिक अपील संख्या 618/2009 में अपीलकर्ता था। दिनांक 06.12.2010 के निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने अभियुक्त संख्या 2, 3 और 5 की दोषसिद्धि को बरकरार रखा तथा शेष छह अभियुक्तों को इस आधार पर बरी कर दिया कि उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप मृतक तथा अन्य घायल व्यक्तियों को लगी चोटों के संबंध में विशिष्ट नहीं थे। आरोपी नं. 2, 3 और 5 को भी धारा 324 आईपीसी सहपठित धारा 149 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध से बरी कर दिया गया, लेकिन धारा 302 आईपीसी सहपठित धारा 149 आईपीसी और धारा 148 आईपीसी के तहत उनकी दोषसिद्धि की पुष्टि की गई। इससे व्यथित होकर, आरोपी नं. 3 और 5 इस न्यायालय के समक्ष अपील में हैं। आपराधिक अपील नं. 313/2012 साहेब, आरोपी नं. 3 द्वारा दायर की गई थी, जबकि आपराधिक अपील नं. 314/2012 सीताराम पांडुरंग गबरे, आरोपी नं. 5 द्वारा दायर की गई थी। गौरतलब है कि, आरोपी नं. 2, खेमाजी पुत्र मारोती गबरे ने अपनी दोषसिद्धि की पुष्टि के खिलाफ अपील दायर करने का विकल्प नहीं चुना।

माधवराव कृष्णजी गबरे नामक व्यक्ति की हत्या के आरोप में 22 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था और सत्र न्यायालय ने उन पर मुकदमा चलाया था, जिसमें पाया गया था कि उनमें से नौ व्यक्ति भारतीय दंड संहिता, 1860 (‘आईपीसी’) की धारा 148, 302 और 324 के साथ धारा 149 के तहत दंडनीय अपराधों के दोषी थे।

इससे व्यथित होकर, उन सभी नौ व्यक्तियों ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के तहत अपील दायर की। निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपीलकर्ता संख्या 2, 3 और 5 की दोषसिद्धि को बरकरार रखा और शेष छह अपीलकर्ताओं को इस आधार पर बरी कर दिया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप मृतक और अन्य घायल व्यक्तियों को लगी चोटों के संबंध में विशिष्ट नहीं थे।

अपीलकर्ता संख्या 2, 3 और 5 को भी भारतीय दंड संहिता की धारा 324 और धारा 149 के तहत दंडनीय अपराध से बरी कर दिया गया, लेकिन उनकी दोषसिद्धि की पुष्टि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और धारा 148 के तहत की गई। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता संख्या 3 और 5 ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। अपीलकर्ता संख्या 2 ने अपनी दोषसिद्धि की पुष्टि के खिलाफ अपील दायर करने का विकल्प नहीं चुना। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि अप्रैल 2006 में मृतक (सरपंच) और उसके परिवार के सदस्यों पर मृतक के घर पर अपीलकर्ताओं ने कुल्हाड़ियों और लाठियों से हमला किया था। एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, और मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसे नौ चोटें आई थीं। उसकी मौत का कारण सिर में चोट और कई फ्रैक्चर के साथ इंट्राक्रैनील रक्तस्राव पाया गया। घटना के दौरान नौ अन्य लोग घायल बताए गए। कहा गया कि झगड़े का कारण राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी।

कोर्ट ने कहा, “एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हुए, जहां बाईस व्यक्ति एक अंधेरी रात में कुल्हाड़ी और लाठियों से लैस होकर परिसर में घुसे, भले ही चांदनी की रोशनी कम हो, यह विश्वास करना मुश्किल है कि, इस हाथापाई में, हमला करने वाला कोई भी व्यक्ति स्पष्ट रूप से और निश्चित रूप से यह पहचानने की स्थिति में होगा कि कौन किस पर और किस हथियार से हमला कर रहा है। इसके अलावा, जैसा कि पीडब्लू-1 ने दावा किया कि संभाजी, आरोपी नंबर 4, खेमाजी, आरोपी नंबर 2 के साथ परिसर में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्तियों में से एक था, लेकिन उस पर किसी हमले का आरोप नहीं लगाया गया, जिसके कारण उसे उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया।” न्यायालय ने कहा कि पीडब्लू-1, यानी मृतक की पत्नी, उन अपीलकर्ताओं की पहचान कर सकती थी, जिन्होंने पहले कुल्हाड़ी लेकर परिसर में प्रवेश किया और उसके पति पर हमला किया, लेकिन इन महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी उसके विपरीत बयानों को देखते हुए, उसके साक्ष्य को पूरी तरह से अनिश्चितता के दायरे में रखा गया और किसी भी पहलू पर उसकी अकेली गवाही पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। यह भी देखा गया कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष उसके बयान और उसकी शिकायत के साथ तुलना करने पर पता चलता है कि उसने हमले के बारे में अपने कथन को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया, जिसके परिणामस्वरूप असंगतताएँ हुईं।

न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ताओं ने दस साल की कैद काटी है, और अभियोजन पक्ष के मामले में कमियों और कमजोर साक्ष्यों को देखते हुए, अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ दिया जा सकता है।

तदनुसार, न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया और अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया।

वाद शीर्षक – साहेब और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य