भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति को प्रयोग करते हुए माननीया राष्ट्रपति ने श्री जस्टिस तिरुनेलवेली सुब्बैया शिवगणनम, को कलकत्ता उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
विधि और न्याय मंत्रालय ने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में 11 न्यायिक अधिकारियों और 2 अधिवक्ताओं की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। मंत्रालय ने दो न्यायाधीशों के एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण को भी अधिसूचित किया है।
कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि-
भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने भारत के ख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करने के बाद, निम्नलिखित को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया है तथा उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी किया है-
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नई नियुक्ति-
श्री संजय कुमार जायसवाल, न्यायिक अधिकारी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।
श्री गिरीश कठपालिया, न्यायिक अधिकारी और श्री मनोज जैन, न्यायिक अधिकारी दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किये गए।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति-
श्री रूपेश चंद्र वार्ष्णेय, न्यायिक अधिकारी, श्रीमती अनुराधा शुक्ला, न्यायिक अधिकारी, श्री संजीव सुधाकर कलगांवकर, न्यायिक अधिकारी, श्री प्रेम नारायण सिंह, न्यायिक अधिकारी श्री अचल कुमार पालीवाल, न्यायिक अधिकारी, श्री ह्रदेश, न्यायिक अधिकारी और श्री अवनींद्र कुमार सिंह, न्यायिक अधिकारी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये गए।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति-
श्री राकेश थपलियाल, एडवोकेट श्री पंकज पुरोहित, एडवोकेट और श्री विवेक भारती शर्मा न्यायिक अधिकारी, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किये गए।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण-
न्यायमूर्ति श्री संजीव प्रकाश शर्मा, न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित।
न्यायमूर्ति श्री अतुल श्रीधरन, न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित।
उक्त सभी की जानकारी व् शुद्धि के लिए विधि और न्याय मंत्रालय की वेबसाइट https://doj.gov.in/ से पुष्टि करे।
