इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने हाल ही में राज्य को यह जांच करने का निर्देश दिया है कि क्या ऐसे कोई नियम, दिशानिर्देश या सरकारी आदेश हैं जो लिंग/सेक्स परिवर्तन सर्जरी कराने वाले लोगों के नाम, लिंग और अन्य विवरण बदलने का प्रावधान करते हैं।
संक्षिप्त तथ्य-
याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने अपनी इच्छा से लिंग परिवर्तन कराकर महिला से पुरुष में प्रवेश लिया है। प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता का पूर्व नाम कु. था तथा अब लिंग परिवर्तन सर्जरी के पश्चात उसने अपना नाम बदलकर वेदांत मौर्य रख लिया है। उक्त परिवर्तन भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 19.08.2023 के प्रकाशन में भी परिलक्षित हुआ है, जिसके अनुसरण में प्रतिवादी संख्या 3 अर्थात हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड, प्रयागराज को अपने अभिलेखों में तदनुसार संशोधन कराने हेतु आवेदन दिया गया था, किन्तु उन्होंने याचिकाकर्ता के आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया है तथा तदनुसार प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता का नाम कु. वेदांत मौर्य से परिवर्तित करने हेतु उपयुक्त निर्देश देने हेतु प्रार्थना की गई है।
लिंग परिवर्तन के संबंध में सुनवाई के दौरान, इस न्यायालय के समक्ष रखे गए विवाद को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने याचिकाकर्ता के वकील से यह प्रश्न किया गया कि वह इस न्यायालय को सूचित करें कि क्या कोई दिशानिर्देश, नियम या सरकारी आदेश मौजूद है जो लिंग परिवर्तन की अनुमति देता है और जिसके अनुसार किसी व्यक्ति के शैक्षिक रिकॉर्ड में प्रासंगिक परिवर्तन किए जा सकते हैं।
हालांकि, वकील को ऐसा कोई नियम या दिशानिर्देश नहीं मिला।
इस पर ध्यान देते हुए, न्यायमूर्ति आलोक माथुर की पीठ ने राज्य को 20 अगस्त तक इस पहलू पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
अदालत ने निर्देश दिया, “तदनुसार, विद्वान स्थायी वकील को निर्देश दिया जाता है कि वे किसी ऐसे नियम, दिशानिर्देश या सरकारी आदेश के अस्तित्व का पता लगाएं, जो लिंग परिवर्तन सर्जरी कराने वाले व्यक्ति के नाम, लिंग और अन्य विवरण में परिवर्तन का प्रावधान करता हो, और इसे सूचीबद्ध करने की अगली तारीख को इस अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें।”
याचिकाकर्ता ने न्यायालय के समक्ष बताया कि उसने स्वेच्छा से लिंग परिवर्तन सर्जरी करवाकर अपने लिंग को पुरुष के रूप में पुष्टि की है।
उसने अपना नाम बदलकर वेदांत मौर्य रख लिया और यह परिवर्तन पिछले वर्ष भारत सरकार के राजपत्र में भी प्रदर्शित हुआ।
इसके बाद याचिकाकर्ता ने प्रयागराज के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड को अपने अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए आवेदन किया, लेकिन कुछ नहीं किया गया।
इसलिए उसने अपने अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
राज्य के वकील ने याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं जताई।
न्यायालय ने राज्य बोर्ड, प्रयागराज को चार सप्ताह के भीतर अपने अभिलेखों में विवरण बदलने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश दिया।
वाद शीर्षक – वेदांत मौर्य @ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य से लेकर प्रधान सचिव तकनीकी शिक्षा लखनऊ और 2 अन्य
