Category: Knewpedia
Cheque Bounce Case: Sec 142 NI Act के तहत सीमा अवधि समाप्त होने के बाद अतिरिक्त आरोपी को आरोपित नहीं किया जा सकता है – सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने एक चेक बाउंस मामले में कहा है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 142 के तहत संज्ञान लेने के लिए एक बार सीमा अवधि समाप्त हो जाने के बाद एक अतिरिक्त आरोपी को आरोपी के रूप में [more…]
“Arrest Should Be The Last Option For The Police”, Allahabad High Court Said & Grants Anticipatory Bail To Applicant
The Allahabad High Court recently, granted bail to the applicants without expressing any opinion on the merits of the case and considering the nature of accusation and also the second surge in the cases of novel coronavirus and possibility of further [more…]
Bombay High Court ‘Johnson & Johnson Baby Powder’ पर सख्ती, HC ने कहा है कि प्लांट में Baby Powder बना सकती है, लेकिन इसकी बिक्री की इजाजत नहीं होगी
बाजार से सभी प्रोडक्ट स्टॉक से हटाने का निर्देश- बॉम्बे हाईकोर्ट Bombay High Court ने Johnson & Johnson से कहा है कि वह अपने प्लांट में Baby Powder बना सकती है, लेकिन इसकी बिक्री की इजाजत नहीं होगी. बॉम्बे उच्च न्यायलय [more…]
शैक्षणिक संस्थान आयकर अधिनियम की धारा 10 (23C) के तहत अनुमोदन के हकदार नहीं हैं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि शैक्षणिक संस्थान आयकर अधिनियम की धारा 10 (23C) के तहत अनुमोदन के हकदार नहीं हैं, जहां उद्देश्य लाभ-उन्मुख है। सीजेआई यूयू ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट, और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने कहा – [more…]
MakeMyTrip, Goibibo, OYO को भेदभावपूर्ण व्यवहार फोरक्लोजिंग प्रतियोगिता के लिए 392 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)
अशोक कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, संगीता वर्मा, सदस्य और भगवंत सिंह बिश्नोई, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) के सदस्य, मेकमाईट्रिप और गोइबिबो (MMT-GO) और होटल रूम एग्रीगेटर ओयो को एक प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौते में ढूंढते हुए, अपने प्रमुख पद का दुरुपयोग [more…]
HC ने लगाई पंजाब गवर्मेन्ट को फटकार, कहा 5 करोड़ रुपये 1 सप्ताह में करने होंगे जमा, मामला विस्तार से-
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायलय ने एक औद्योगिक इकाई द्वारा 13.73 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा करने के बाद पंजाब सरकार को ‘नरमी बरतने’ के लिए फटकार लगाई है। कंपनी ने आरोप लगाया था कि कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा पर्यावरण मानदंडों [more…]
अस्पताल की लापरवाही से हुई मरीज की मौत, कोर्ट ने मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए हर्जाना देने का दिया आदेश-
उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में कंज्यूमर कोर्ट ने एक प्राइवेट अस्पताल को इलाज में लापरवाही बरतने का दोषी माना है. कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते 4 वर्ष पूर्व एक शख्स ने अपने पिता को खो [more…]
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गर्भपात कानून पर ‘सुप्रीम निर्णय’, क्या ‘लिव इन रिलेशनशिप’ जैसे ही हमारी सामाजिक व्यवस्था में बदलाव होगा-
अभी हाल में ही अमेरिका में गर्भपात के अधिकार को पलटा है और हम अब उसी अमेरिका के ख़त्म कानूनों के तरफ बढ़ रहे है। इसमें तनिक भी संशय नहीं होना चाहिए कि परिवर्तित सामाजिक व्यवस्था में हर स्त्री का अधिकार [more…]
इलाहाबाद HC ने कहा सहायक आयुक्तों ने किया कदाचार और जांच का दिया आदेश, कहा S. 129 UP GST गोदाम में पड़े माल के जांच पर लागू नहीं हो सकता-
उच्च न्यायलय का मत है कि किसी व्यवसाय परिसर की तलाशी और जब्ती करते समय, गलती करने वाले अधिकारियों ने न केवल उस शक्ति और अधिकार क्षेत्र के लिए अपनी आँखें बंद कर लीं जो कभी मौजूद नहीं थे, बल्कि उन्होंने [more…]
S.173L केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत वापसी के लिए कच्चे माल के मूल्य पर विचार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को माना कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और नियम, 1944 की धारा 173L के तहत अस्वीकृत माल को कच्चा माल मानने के आधार पर उत्पाद शुल्क की वापसी का दावा संभव नहीं है। “… धारा 173L के [more…]
