Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार और हत्या के मामले में अनुसूचित जनजाति समुदाय के एक दोषी की मौत की सजा Death sentence को उम्रकैद Life Imprisonment में बदल दिया।
These Appeals are preferred against the judgment of the High Court of Madhya Pradesh by which the conviction and sentence of the appellant by the Trial Court under Sections 363, 366A, 364, 346, 376D, 376A, 302, 201 of Indian Penal Code, 1860 (“IPC”) and Section 5(g)(m) read with Section 6 of The Protection of Children from Sexual Offenses Act, 2012 (for short “the POCSO Act”) were upheld.
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की बेंच ने नोट किया कि जबकि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखा, वे अपराधी की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि और सुधार और पुनर्वास की संभावना सहित कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार करने में विफल रहे।
सर्वोच्च अदालत ने, हालांकि, यह स्पष्ट कर दिया कि अपीलकर्ता-दोषी 30 साल के लिए छूट का हकदार नहीं होगा।
शीर्ष न्यायलय ने पाया की, “अपीलकर्ता की आयु अपराध करने की तिथि को 25 वर्ष थी और वह एक अनुसूचित जनजाति समुदाय से है जो शारीरिक श्रम करके अपनी आजीविका चलाता है। अभियोजन पक्ष द्वारा यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं रखा गया है कि अपीलकर्ता के पुनर्वास और सुधार की कोई संभावना नहीं है और मौत की सजा के वैकल्पिक विकल्प का सवाल बंद कर दिया गया है। अपीलकर्ता का अपराध करने से पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं था जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया है। जेल में उनके आचरण के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं है। इसलिए मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने की जरूरत है।”
After considering the judgements of this Court in Bachan Singh v. State of Punjab (1980) 2 SCC 684, Machhi Singh v. State of Punjab (1983) 3 SCC 470, this Court in Mohd. Mannan @ Abdul Mannan v. State of Bihar (2019) 16 SCC 584 observed as follows: –
“The proposition of law which emerges from the judgments referred to above is that death sentence cannot be imposed except in the rarest of rare cases, for which special reasons have to be recorded, as mandated in Section 354(3) of the Criminal Procedure Code. In deciding whether a case falls within the category of the rarest of rare, the brutality, and/or the gruesome and/or heinous nature of the crime is not the sole criterion. It is not just the crime which the Court is to take into consideration, but also the criminal, the state of his mind, his socio-economic background, etc. Awarding death sentence is an exception, and life imprisonment is the rule.”
पीठ ने यह भी देखा कि अपीलकर्ता को दोषसिद्धि और सजा के लिए दो भागों में सुनवाई से वंचित कर दिया गया था और इस तरह, उसे मौत की सजा के सवाल पर प्रासंगिक सामग्री पेश करने के प्रभावी अवसर से इनकार कर दिया गया था।
इसलिए कोर्ट ने मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने का फैसला किया।
