जेल से रिहाई के बाद दोषी पर ‘शालीनतापूर्वक व्यवहार’ की शर्त थोपना ‘मनमाना’ जो सीआरपीसी धारा 432(1) के तहत सजा माफ़ी के उद्देश्य को विफल करता है – SC
इलाहाबाद हाई कोर्ट के विवादित निर्णय और आदेश को रद्द करते हुए और सुप्रीम कोर्ट ने HC के समक्ष आपराधिक अपील को पुनः सुनवाई और निर्णय के लिए वापस भेजा
SC ने दिल्ली HC के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयंत नाथ का दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ा दिया
हिमांचल प्रदेश हाई कोर्ट का नगर निगम कमिश्नर को आदेश 8 हफ्तों में संजौली मस्जिद मामले के मुख्य केस की प्रोसिडिंग पूरी की जाय
भारतीय स्टाम्प अधिनियम के तहत पंजीकरण शुल्क के भुगतान में किसी भी कमी की वसूली का आदेश देने का अधिकार स्टाम्प अधिकारियों को नहीं है: इलाहाबाद HC
जीएसटी पंजीकरण के स्वैच्छिक रद्दीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत – बॉम्बे हाईकोर्ट
सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट के जजों से आग्रह – यदि आदेश का पालन करने के लिए ‘कारण’ दिए गए हैं, तो 2-5 दिनों के भीतर सार्वजनिक डोमेन में कारण उपलब्ध कराएं जाने चाहिए
पत्थर भी मौत का कारण बनने वाले अपराध के हथियार के दायरे में आएगा – केरल उच्च न्यायालय22 hours ago22 hours ago
‘फर्जी कोर्ट’ लगाकर वकील ने विवादित मामलों में की सुनवाई, दिया आदेश, हड़प ली अरबों की सरकारी जमीन1 day ago1 day ago
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Ganpati Bappa MauryaNovember 2, 2020 JP Facebook Whatsapp Telegram TwitterRelated Posts:ganpati maharajALSO READ - लगातार पांच दिनों तक चले खूनी संघर्ष के बाद फिलिस्तीनियों ने छोड़ा इज़राइल का इलाका
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Corporate Mattersरेफरल चरण में, रेफरल न्यायालय को यह निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ देना चाहिए कि हस्ताक्षर न करने वाला व्यक्ति मध्यस्थता समझौते से बंधा है या नहीं – SC1 month ago1 month ago
Corporate Mattersट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में कोर्ट ने पाया की प्रतिवादी के कृत्य धोखे और छल से भरे थे, दिल्ली HC ने वादी को पांच लाख रुपये हर्जाना और लागत के भुगतान करने का दिया आदेश2 months ago2 months ago
Corporate Mattersराजस्व विभाग को उस मूल कार्य के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिसे “आयकर अधिनियम” की धारा 276बी के तहत भी “अपराध” के रूप में वर्गीकृत किया गया हो – उच्च न्यायालय2 months ago2 months ago
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Corporate Mattersखनिजों पर राज्यों को अप्रैल 2005 से रॉयल्टी और कर वसूलने की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने दिया 12 वर्षों में किस्तों में वसूली का समय2 months ago2 months ago
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Corporate Mattersबैंक ऑफ बड़ौदा और अर्न्स्ट एंड यंग के सहित कई प्रतिवादियों खिलाफ 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मुकदमा न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज3 months ago3 months ago
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