SC ने दिल्ली HC के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयंत नाथ का दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ा दिया
हिमांचल प्रदेश हाई कोर्ट का नगर निगम कमिश्नर को आदेश 8 हफ्तों में संजौली मस्जिद मामले के मुख्य केस की प्रोसिडिंग पूरी की जाय
भारतीय स्टाम्प अधिनियम के तहत पंजीकरण शुल्क के भुगतान में किसी भी कमी की वसूली का आदेश देने का अधिकार स्टाम्प अधिकारियों को नहीं है: इलाहाबाद HC
जीएसटी पंजीकरण के स्वैच्छिक रद्दीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत – बॉम्बे हाईकोर्ट
सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट के जजों से आग्रह – यदि आदेश का पालन करने के लिए ‘कारण’ दिए गए हैं, तो 2-5 दिनों के भीतर सार्वजनिक डोमेन में कारण उपलब्ध कराएं जाने चाहिए
धारा 498ए आईपीसी के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए दायर किए गए बड़ी संख्या में मामलों में अतिशयोक्ति की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है और न्यायालयों से इस बारे में सतर्क रहना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट
अरविंद केजरीवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, मानहानि के मामले में समन रद्द करने से इनकार, गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती
USA के एक फैसले में तैयार किए गए “स्पष्ट और वर्तमान खतरे” सिद्धांत पर भरोसा किया, सुप्रीम कोर्ट ने जेके और एल हाईकोर्ट के फैसले को ‘पर इंक्यूरियम’ घोषित किया
कोर्ट को गुमराह करने के लिए याचिका आधे-अधूरे तथ्यों के साथ की दायर, क्यों न याची के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए – इलाहाबाद हाईकोर्ट
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ganpati maharajNovember 2, 2020 JP Facebook Whatsapp Telegram TwitterRelated Posts:Ganpati Bappa MauryaALSO READ - ईडी ने नागपुर में तीन स्थानों पर छापे मारे-
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सुप्रीम कोर्ट समेत देश में कई राज्यों के उच्च न्यायालयों में 3 जनवरी से वर्चुअल मोड में कार्य होगा – January 2, 2022
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Corporate Mattersरेफरल चरण में, रेफरल न्यायालय को यह निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ देना चाहिए कि हस्ताक्षर न करने वाला व्यक्ति मध्यस्थता समझौते से बंधा है या नहीं – SC1 month ago1 month ago
Corporate Mattersट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में कोर्ट ने पाया की प्रतिवादी के कृत्य धोखे और छल से भरे थे, दिल्ली HC ने वादी को पांच लाख रुपये हर्जाना और लागत के भुगतान करने का दिया आदेश2 months ago2 months ago
Corporate Mattersराजस्व विभाग को उस मूल कार्य के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिसे “आयकर अधिनियम” की धारा 276बी के तहत भी “अपराध” के रूप में वर्गीकृत किया गया हो – उच्च न्यायालय2 months ago2 months ago
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