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प्रमुख बिंदु-
- माल और सेवा कर प्राधिकरण ने प्राप्तकर्ता के अंत में इनपुट टैक्स क्रेडिट के उलट की पुष्टि किए बिना क्रेडिट नोट जारी करके अपनी जीएसटी देनदारी को कम करने के लिए सिप्ला पर 10,95,32,757 रुपये का जुर्माना लगाया है।
- जुर्माना आदेश वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि को कवर करता है और इसमें लागू ब्याज और जुर्माने के साथ जीएसटी की वसूली भी शामिल है।
- सिप्ला ने जीएसटी मांग, ब्याज और जुर्माने के खिलाफ अपील करने का इरादा व्यक्त किया है, जिसमें कहा गया है कि उनका मानना है कि ये शुल्क मनमाने, अनुचित और टिकाऊ नहीं हैं।
यह आदेश जीएसटी प्राधिकरण द्वारा इस तर्क पर पारित किया गया है कि वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान कंपनी ने अपने जीएसटी देनदारी प्राप्तकर्ता की ओर से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के उलटने की पुष्टि किए बिना क्रेडिट नोट जारी करके।
जीएसटी प्राधिकरण ने लागू ब्याज और जुर्माने के साथ जीएसटी की वसूली का आदेश दिया है।
सिप्ला ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, “तथ्यों के आकलन और प्रचलित कानून के आधार पर, कंपनी का मानना है कि जीएसटी की मांग, ब्याज और लगाया गया जुर्माना मनमाना, अनुचित और तर्कसंगत नहीं है।”
कंपनी इस संबंध में अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकती है।
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