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Corporate Matters

‘जब वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हों तो असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए’, GST REGISTRATION को चुनौती याचिका पर पटना HC ने कहा-

पटना उच्च न्यायालय ने भारत संघ द्वारा जीएसटी पंजीकरण रद्द करने को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा कि एक [more…]

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Corporate Matters

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि जीएसटीआर-3बी में वास्तविक त्रुटियों को जा सकता है सुधारा

विप्रो के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है कि जीएसटीआर-3बी में वास्तविक त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, जिससे [more…]

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HC : वैधानिक समय सीमा समाप्त होने के बाद जीएसटीआर-3बी में सुधार की अनुमति प्रदान की

कर्नाटक उच्च न्यायालय (एचसी) के एक हालिया फैसले में जीएसटी रिटर्न में सुधर सम्बंधित फैसला दिया है, जिसमें जुलाई 2017 और मार्च 2018 के महीने [more…]

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Informative

धारा 75(4) जीएसटी अधिनियम : यदि प्रतिकूल निर्णय पर विचार किया जाता है, तो अनुरोध न किए जाने पर भी सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए: हाई कोर्ट

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि, जीएसटी अधिनियम की धारा 75(4) के तहत, सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है, यहां तक कि उन [more…]

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Corporate Matters

जीएसटीआर-3बी में प्रामाणिक गलतियों को सीबीआईसी परिपत्र के अनुसार सुधारा जा सकता है: कर्नाटक उच्च न्यायालय

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विप्रो को 3 साल के लिए जीएसटीआर-3बी को संशोधित करने की अनुमति दी विप्रो को एक बड़ी राहत देते हुए, कर्नाटक [more…]

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News

जीएसटी: वित्त मंत्रालय ने जीएसटी मांग आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने के लिए माफी योजना की शुरू, जाने विस्तार से

वित्त मंत्रालय द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मांग आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने के लिए एक माफी योजना लेकर आया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष [more…]

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Article Corporate Matters

जीएसटी विभाग द्वारा इन दिनों नोटिस और सम्मन ज्यादा क्यों भेजा जा रहा है?

भारत सरकार ने कथित कर चोरी के लिए कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को ₹1 लाख करोड़ का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस केंद्रीय [more…]

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जीएसटी ऑडिट: कलकत्ता HC ने माना कि समान अवधि के लिए एंटी इवेजन और रेंज अधिकारियों द्वारा शुरू की गई ऑडिट कार्यवाही अमान्य होगी

कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने माना है कि समान अवधि के लिए एंटी इवेजन और रेंज कार्यालय द्वारा शुरू की गई ऑडिट कार्यवाही [more…]

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HC ने स्पष्ट किया कि GSTR 2A और 3B के बीच अंतर के आधार पर ITC से इनकार उचित नहीं है

केरल उच्च न्यायालय ने सर्वश्री हेन्ना मेडिकल्स (याचिकाकर्ता) द्वारा दायर एक रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें कर अधिकारियों द्वारा जारी मूल्यांकन आदेश [more…]

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय: फर्म का सर्वे किया गया व्यावसायिक स्थान नहीं मिला, इसलिए ‘फर्म फर्जी’ कहना ‘जीएसटी पंजीकरण’ रद्द करने को उचित नहीं ठहराता

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि दिए गए जीएसटी पंजीकरण को रद्द करने के लिए, प्रतिवादी प्राधिकारी को उन तथ्यों के अस्तित्व को [more…]