POCSO के तहत दर्ज आरोपी को उच्च न्यायलय ने दी जमानत कहा: क्या १५ साल की लड़की अपने कार्यों के पूरे प्रभाव को जानने में सक्षम नहीं थी-

POCSO के तहत दर्ज आरोपी को उच्च न्यायलय ने दी जमानत कहा: क्या १५ साल की लड़की अपने कार्यों के पूरे प्रभाव को जानने में सक्षम नहीं थी-

Madhya Pradesh High Court मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राकेश पुत्र अंबरम बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में मामला दर्ज किया। दिनांक ०९-०९-२०२१ एक दिलचस्प मुद्दा सामने आता है कि क्या १५ साल की लड़की अपने कार्यों के पूरे प्रभाव को जानने में सक्षम नहीं थी कि वह एक आदमी के साथ गई और एक बच्चे को जन्म दिया?

आलोक्य-

पीड़िता के पिता ने अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है. जांच के दौरान, आवेदक की हिरासत से लगभग डेढ़ साल की उम्र के लड़के के साथ अभियोक्ता को बरामद किया गया था।

आवेदक का कथन :

आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि अभियोक्ता अपनी मर्जी से आवेदक के साथ बाहर गई थी और उसके साथ रह रही है और उसने एक बच्चे को जन्म भी दिया है। वह क्या कर रही थी, यह जानते हुए उसने अपने पिता की सुरक्षा छोड़ दी है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदक ने उसे उसके माता-पिता की वैध संरक्षकता से दूर कर दिया था।

प्रतिवादी का तर्क:

प्रतिवादी ने तर्क दिया है कि घटना के समय अभियोक्ता की आयु 15 वर्ष थी, इसलिए सहमति का प्रश्न ही नहीं उठता। वह झूठे बहाने और वादे पर आवेदक के साथ गई थी और आवेदक द्वारा काफी समय तक रखा गया था। आवेदक का आचरण और कार्य उसे जमानत देने का हकदार नहीं बनाता है।

उच्च न्यायलय का अवलोकन और निर्णय:

जब वह आवेदक के साथ गई थी, उस समय अभियोक्ता की आयु लगभग 15 वर्ष थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वेच्छा से अपनी इच्छा से बाहर गई थी और आवेदक के साथ रहना जारी रखा और एक बच्चे को जन्म भी दिया। यह नहीं कहा जा सकता है कि भले ही वह १५ वर्ष की हो, लेकिन वह अपने कृत्य के पूर्ण प्रभाव को जानने में सक्षम नहीं थी।

ALSO READ -  बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा: वकील बनने के लिए नौकरी से इस्तीफा देने की नहीं है जरूरत-

अत: यह आवेदक को जमानत प्रदान करने का उपयुक्त मामला है। आवेदक को ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए समान राशि के एक सॉल्वेंट ज़मानत के साथ रु.१,00,000/- की राशि में एक व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

CASE : M.CR.C. No.41304/2021

TITLE : Rakesh S/o Ambaram vs. State of M.P.

Indian Penal Code (Section – 363/376/376(2)(N)/376(3))
Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 (Section – 3/4(2)/5(L)/6)

सोशल मीडिया अपडेट्स के लिए हमें Facebook (https://www.facebook.com/jplive24) और Twitter (https://twitter.com/jplive24) पर फॉलो करें।

Translate »
Scroll to Top