कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर सवाल उठाया है। सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह टिप्पणी की कि वक्फ बोर्ड आखिर कैसे मुस्लिम दंपत्तियों को विवाह और तलाक के प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। अदालत ने इस मामले में पिछले वर्ष उस सरकारी आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें वक्फ बोर्ड को प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया था।
यह आदेश 30 अगस्त, 2023 को जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि वक्फ बोर्ड और संबंधित जिले के अधिकारी मुस्लिम जोड़ों को प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। उच्च न्यायालय ने अब राज्य सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है, और अगली सुनवाई 19 फरवरी 2025 को निर्धारित की गई है।
मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजारिया और न्यायमूर्ति एमआई अरुण की खंडपीठ ने कहा, “वक्फ अथॉरिटी विवाह और तलाक के प्रमाण पत्र भी जारी कर रही है? हम आपको इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए और समय नहीं देंगे। आपके पास वक्फ एक्ट के तहत प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है।”
इस मामले में आलम पाशा नामक व्यक्ति ने सार्वजनिक हित याचिका (पीआईएल) दाखिल की थी, जिसमें राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने अदालत में यह सवाल उठाया था कि वक्फ बोर्ड के अधिकारी कैसे सरकारी मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने अपने आदेश के तहत qazis को प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया था, जो मुस्लिम विवाह कराते हैं, और वे वक्फ बोर्ड की ओर से प्रमाण पत्र जारी करेंगे।
सरकार का तर्क था कि यह आदेश काजी एक्ट, 1988 के तहत जारी किया गया था, जो 2013 में निरस्त कर दिया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने उस एक्ट का संदर्भ देकर यह आदेश जारी किया। याचिका में यह कहा गया था कि वक्फ एक्ट केवल चल और अचल संपत्तियों से संबंधित मामलों पर निर्णय ले सकता है, और विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का इससे कोई संबंध नहीं है।
राज्य सरकार ने अदालत में यह भी बताया था कि यह आदेश मुस्लिम दंपत्तियों की सुविधा के लिए जारी किया गया था, जो शादी के बाद विदेश या अन्य स्थानों पर जाते हैं और कई बार प्रमाण पत्र के लिए परेशानी उठाते हैं। हालांकि, इस सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि उनके वकील उपलब्ध नहीं हैं, और इसलिए मामले की सुनवाई को स्थगित किया जाए।