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Gst Notice & Summon ON SHREE RENUKA SUGAR OF RS. 20 LAKHS
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जीएसटी विभाग द्वारा इन दिनों नोटिस और सम्मन ज्यादा क्यों भेजा जा रहा है?

भारत सरकार ने कथित कर चोरी के लिए कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को ₹1 लाख करोड़ का कारण बताओ नोटिस […]

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Is Demand For Reservation In Higher Judiciary Justified
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क्या उच्च न्यायपालिका में आरक्षण की मांग जायज है?

“मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार केवल उन्हीं लोगों को नियुक्त कर सकती है जिनकी सिफारिश सुप्रीम

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Police System के खामियों को दूर करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देशों के 17 वर्ष बाद भी इन निर्देशों का पुर्णतः अनुपालन नहीं

प्रकाश सिंह जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश- देश में पुलिस-सुधार के प्रयासों की भी एक लंबी श्रृंखला है,

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prostitution sixteen nine
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वेश्यावृत्ति वास्तव में अवैध है या नहीं, जानिये सुप्रीम कोर्ट का आदेश और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत विस्तार से

हमारे देश में देह व्यापार Prostitution और इसमें शामिल लोगों को समाज के तानों को झेलना पड़ता है, लेकिन क्या

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सार्वजानिक स्थान पर अगर कोई इश्तिहार लगाकर बदनाम करे तो कितने साल की सजा होगी, जाने विस्तार से

जब भी कभी दो लोगों के बीच आपसी रंजिश इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बदले की भावना से एक

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sextortion 1
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सावधान कहीं आप ‘सेक्सटॉर्शन’ के शिकार तो नहीं, ये क्या है? और कैसे होता है? किन धाराओं के तहत और कैसे होगी दर्ज शिकायत, जाने विस्तार से

जिस प्रकार से देश और दुनिया में इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफार्म ने काफी लोकप्रियता हासिल की है. समाज के

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Parole vs Bail: पैरोल और बेल दोनों शब्दों में क्या है अंतर, आखिर इसके क्या है कानूनी दांव पेंच

HIGHLIGHTS Parole vs Bail–  पैरोल और बेल आपराधिक न्याय प्रणाली का एक अहम हिस्सा है। आपने अकसर इन दोनों शब्दों

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42nd Constitutional Amendment Act The Mini Constitution of India e1674750608731
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आखिर ‘1976 आपातकाल’ में हुए 42 वें संविधान संशोधन को ‘मिनी कांस्टिट्यूशन’ क्यों कहा जाता है-

संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा जाता है. इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए 1976 में 42वां संविधान संशोधन

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क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत ‘मोबाइल फोन स्क्रीनशॉट’ साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है?

कानून की दो श्रेणियां हैं- मूल और प्रक्रियात्मक- इन श्रेणियों के आधार पर अलग-अलग कोड, अधिनियम और क़ानून बनाए और

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