कुलगाम, जम्मू कश्मीर में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) The Motor Accident Claims Tribunal (MACT) ने मुआवजे की मांग करने वाले परिवार द्वारा दायर दावा याचिका के निपटान के लिए अपनी ओर से 11 साल की देरी के लिए दुर्घटना पीड़ित के परिवार से माफी मांगी है।
कुलगाम के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश ताहिर खुर्शीद रैना की अध्यक्षता में एमएसीटी ने पीड़ित परिवार को आदेश की तिथि से 8 प्रतिशत ब्याज के साथ 12 लाख रुपये का मुआवजा भी दिया, और बजाज आलियांज लिमिटेड, बीमाकर्ता को दो महीने की अवधि के भीतर पीड़ित परिवार को पूरा करने का निर्देश दिया।
आदेश में कहा गया है, “इस दावा याचिका के निपटान में देरी को सही ठहराने का कोई प्रयास किए बिना, यह न्यायाधिकरण पीड़ित परिवार से इस न्यायाधिकरण द्वारा इस याचिका के निपटान में देरी के कारण हुई लंबी पीड़ा के लिए माफी मांगता है।”
कोर्ट ने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि महज संयोग से मामले का फैसला संविधान दिवस पर किया जा रहा है, जो भारत के संविधान को अपनाने का दिन है, जो अपने नागरिकों को त्वरित, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करता है।
फरवरी 2011 में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत एक मृतक मजदूर के परिवार के सदस्यों द्वारा दावा याचिका दायर की गई थी, जिसने वर्ष 2009 में एक मोटर दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी थी।
मृतक बशीर अहमद नाम की यामाहा मोटरसाइकिल से यारीपोरा जा रहा था। उक्त मालिक खुद बाइक चला रहा था और मृतक पीछे पीछे बैठा था। बाइक सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रही थी लेकिन प्रतिवादी द्वारा चलाई जा रही कार ने लापरवाही से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और उसे पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। बशीर अहमद राथर और मृतक दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बाद वाले ने दम तोड़ दिया। मृतक अपने पीछे पत्नी और पांच बच्चों को छोड़ गया है।
“अधिनियम का वास्तविक सार पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द मुआवजा प्रदान करना है, अन्यथा कानून का पूरा उद्देश्य चला जाता है और अपना महत्व खो देता है। हर दिन जो मृतक परिवार की जेब में एक पैसा के बिना गुजरता है। एमएसीटी के आदेश में कहा गया है कि दबाव की जरूरत केवल अधिनियम की विफलता है और इसके नागरिकों को अपने सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुरक्षित करने के लिए अपने संविधान में कल्याणकारी देश का वादा है।
कोर्ट ने कहा कि लापरवाही से मौत का एक साधारण मामला वर्षों में इतना जटिल बना दिया गया कि इस न्यायाधिकरण द्वारा तय समय में इसका निपटारा नहीं किया जा सका और मृतक के परिवार को 11 साल तक भुगतना पड़ा।
कोर्ट ने यह भी देखा कि बीमा कंपनी द्वारा मामले को कानूनी पेचीदगियों के जाल में फंसाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।
अदालत ने कहा की हालांकि इस मामले को कानूनी पेचीदगियों के जाल में लटकाए रखने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अब इस ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादी नंबर 3, बीमा कंपनी के किसी भी प्रयास को इस दावा याचिका को समाप्त करने में बाधा के रूप में सफल होने की अनुमति नहीं दी।
अदालत ने अपने सामने रखे गए तथ्यों और सामग्री को ध्यान में रखते हुए पीड़ित परिवार को रु 12 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया।
Case Title – Naseema Begum and others V/s Mohammad Ramzan Dar and others
