Section 6(a) of the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956
Section 25 of the Guardians and Wards Act, 1890
Allahabad High Court बच्चे की कस्टडी के लिए हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि बच्चे का भविष्य मां के हाथ में ही सुरक्षित रह सकता है. पिता और अभिभावक उसका ख्याल रख सकते हैं, लेकिन मां के साथ रहकर ही बच्चा सुरक्षित होता है.
कोर्ट ने कहा है कि हमेशा से यही माना जाता है, जो सच भी है. इसको ध्यान में रखते हुए हिंदू अल्पसंख्यक एवं अभिभावक अधिनियम की 6(ए) (Section 6(a) of the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956) में 5 साल तक के मासूम की अभिरक्षा का अधिकार मां के पास ही होना चाहिए.
न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने यह आदेश गाजियाबाद की प्रीति राय की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas corpus) को स्वीकार करते हुए दिया है.
विद्वान अधिवक्ता विभू राय और अनुभव गौड़ समेत विपक्षी वकीलों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने यह निर्णय लिया है. जानकारी के मुताबिक याची प्रीति राय एक आईटी इंजीनियर (IT Engineer) हैं. उन्होंने याचिका दायर कर अपने 3 साल के बेटे अद्वैत की कस्टडी Custody दिलाए जाने की मांग की थी.
प्रीति की याचिका का ऐसे किया विरोध–
जानकारी के मुताबिक बेटा अद्वैत अपने पिता प्रशांत शर्मा और दादा-दादी के साथ उनके घर में रहता है. पिता प्रशांत के वकीलों ने प्रीति द्वारा दायर की गई याचिका के विरोध में डॉ. राजीव नंदा विद्वान अधिवक्ता कहा है कि बच्चे की कस्टडी के विवाद में प्रीति की याचिका मान्य नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां दोनों पेरेंट्स में से किसी की भी कस्टडी को अवैध करार नहीं दिया जा सकता. हालांकि कोर्ट ने अपना फैसला कायम रखते हुए कहा कि कुछ केस को छोड़कर 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे मां के हाथ में ही सुरक्षित रह सकते हैं.
Dr. Rajiv Nanda, learned Counsel for the respondents has raised an objection about the maintainability of this Habeas Corpus Writ Petition. He has submitted that a habeas corpus writ petition is not maintainable at the instance of one parent seeking the custody of a child from the other, because the custody cannot be termed unlawful. He submits that the father is the natural guardian under Section 6(a) of the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956, and unless it be shown that the minor’s welfare is in jeopardy in the father’s hands, the father’s custody cannot be termed illegal or unlawful. Dr. Nanda submits that in a situation like the one in hand, the mother’s remedy is to institute proceedings seeking custody, under Section 25 of the Guardians and Wards Act, 1890, before the Court of competent jurisdiction. This objection by the learned Counsel for the respondents is sought to be sustained on the following authorities : Sumedha Nagpal vs. State of Delhi & ors., (2000) 9 SCC 745; Tejaswini Gaud and others vs. Shekhar Jagdish Prasad Tewari and others, (2019) 7 SCC 42; Rishik Lavania and another vs. State of U.P. and others, 2020 SCC OnLine All 1035; Reetu and another vs. State of U.P. and others, 2020 SCC OnLine 1136; and Aisha (Minor) and another vs. State of U.P. and othes, 2020 SCC OnLine 1129.
पालनकर्ता होने का घमंड पुरुषों को त्यागना चाहिए–
हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जमाना अब बदल गया है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही परिवार का कमाने वाला सदस्य होता है और महिला गृहिणी बनकर घर के काम करती है. आज दोनों कमा रहे हैं और परिवार का खर्च साथ मिलकर उठा सकते हैं. जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने पिता प्रशांत की उस दलील को भी अस्वीकर कर दिया, जहां उन्होंने कहा था कि प्रीति बतौर मां लापरवाह है. कोर्ट ने इस बात पर कहा कि प्रीति कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती है, जहां काम की जरूरतें और काम करने के तौर-तरीके थोड़े अलग होते हैं. यह स्त्री और पुरुष दोनों पर लागू होता है. इससे प्रीति के मां होने के गुण को नहीं आंका जा सकता.
56. In the circumstances, this Habeas Corpus Writ Petition succeeds and is allowed. The rule nisi dated 09.09.2020 is made absolute. It is ordered that Advait, the minor shall be delivered by his father, Prashant Sharma into the custody of his mother, Smt. Preeti Rai at Ghaziabad, within a week of the date of pronouncement of this judgment, failing which, the Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad shall cause the minor to be delivered into the custody of his mother, Smt. Preeti Rai at Ghaziabad through agency of the Police. Smt. Preeti Rai will remain available at Ghaziabad to receive the minor in her care and custody, in accordance with these directions. The father, Prashant Sharma shall have visitation rights in terms directed hereinabove with corresponding obligations upon Smt. Preeti Rai to facilitate the visitation.
चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट को दिए ये आदेश–
कोर्ट ने प्रशांत शर्मा को आदेश दिया है कि बच्चे की कस्टडी प्रीति को सौंपी जाए. साथ ही गाजियाबाद सीजेएम को अपनी उपस्थिति में आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए हैं.
Let this order be communicated to the Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad, by the Joint Registrar (Compliance), within next 24 hours.
केस टाइटल – Master Advait Sharma vs State Of U.P. And 5 Others
केस नंबर – HABEAS CORPUS WRIT PETITION No. – 450 of 2020
कोरम – Justice J.J. Munir