सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अधिकारियो के उपस्थिति पर हाईकोर्ट को बताया कि यदि आवश्यक हो तो उन्हें पहली बार में वर्चुअल उपस्थित होने की अनुमति दी जानी चाहिए
हाईकोर्ट द्वारा नियमित रूप से सरकारी अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश देने की प्रथा की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि हाईकोर्ट को सरकारी अधिकारी की उपस्थिति का निर्देश देना आवश्यक लगता है तो इसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम इलाहाबाद में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की एसोसिएशन और अन्य मामले में निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) से संदर्भ लेते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि यह विशेष रूप से प्रदान किया जाता है कि असाधारण मामलों में यदि न्यायालय को लगता है कि सरकारी अधिकारी की उपस्थिति आवश्यक है तो पहली बार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऐसी उपस्थिति की अनुमति है।
न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के उस हिस्से को रद्द कर दिया, जिसमें ऐसी उपस्थिति की आवश्यकता के लिए पर्याप्त औचित्य प्रदान किए बिना क्षेत्राधिकार पुलिस अधीक्षक (एसपी) की व्यक्तिगत उपस्थिति को अनिवार्य किया गया था।
अदालत ने कहा, “हम यह भी पाते हैं कि क्षेत्राधिकारी पुलिस अधीक्षक की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए कारणों को असाधारण या दुर्लभ नहीं कहा जा सकता है।”
न्यायालय ने सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता के कारणों का दस्तावेजीकरण करने वाली अदालतों के महत्व पर जोर दिया।
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मनोज कुमार शर्मा के मामले के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों में नियमित रूप से सरकारी अधिकारियों को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए बुलाने की प्रचलित प्रथा पर कड़ी आपत्ति जताई। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अधिकारियों पर अनावश्यक बोझ से बचने के लिए ऐसे सम्मन केवल तभी जारी किए जाने चाहिए जब वास्तव में आवश्यक हो।
“हम महसूस करते हैं कि अब यह दोहराने का समय आ गया है कि सार्वजनिक अधिकारियों को अनावश्यक रूप से अदालत में नहीं बुलाया जाना चाहिए। किसी अधिकारी को न्यायालय में बुलाये जाने से न्यायालय की गरिमा और महिमा नहीं बढ़ती। न्यायालय के प्रति सम्मान की मांग नहीं की जानी चाहिए और इसे सार्वजनिक अधिकारियों को बुलाकर नहीं बढ़ाया जाता है। सार्वजनिक अधिकारी की उपस्थिति उनके ध्यान की मांग करने वाले अन्य आधिकारिक कार्यों की कीमत पर आती है।”
