कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना है कि केवल वक्फ न्यायाधिकरण ही वक्फ Waqf की प्रकृति पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है।
न्यायालय ने कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड की विधि समिति द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि समिति के पास 1976 में कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड के तत्कालीन प्रशासक द्वारा पारित आदेश पर पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं है, जिसमें विवादित संपत्ति के एक हिस्से को निजी संपत्ति घोषित किया गया था।
न्यायमूर्ति एम.जी.एस. कमल की एकल पीठ ने कहा, “उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि दिनांक 26.11.1976 का आदेश वक्फ बोर्ड के प्रशासक द्वारा पारित किया गया है, जिसके पास बोर्ड के अपने कार्य का निर्वहन करने के लिए सभी शक्तियां और अधिकार थे और बोर्ड के अर्ध न्यायिक कार्यों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश पारित किया था, जिसे किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में सक्षम न्यायालय/न्यायिक न्यायाधिकरण के अलावा वापस नहीं लिया जा सकता, समीक्षा नहीं की जा सकती या रद्द नहीं किया जा सकता। इसलिए, प्रतिवादी-राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा प्रशासक के आदेश को रद्द करने के लिए एक विधि समिति गठित करने की दिनांक 12.03.2020 की कार्यवाही वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के दायरे से बाहर है।
वरिष्ठ अधिवक्ता जी. कृष्णमूर्ति याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए, जबकि अधिवक्ता हनीफ ने प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व किया।
याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने के लिए रिट याचिका दायर की। विवाद उस संपत्ति से संबंधित था जिसे मूल रूप से तत्कालीन मैसूर राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा 1965 की अधिसूचना के तहत वक्फ संपत्ति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।
याचिकाकर्ता के वकील की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जी. कृष्णमूर्ति ने संलग्न अभिलेखों के माध्यम से इस न्यायालय को बताया कि वक्फ की प्रकृति का निर्धारण वर्ष 1976 में हुआ था, जो लगभग चार दशक पहले हुआ था और इसे इस विलम्बित समय में पुनः नहीं खोला जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 18 के तहत समिति के गठन का दायरा सीमित है। अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के तहत संपत्ति की प्रकृति का निर्धारण करने की इस प्रकृति की शक्ति विधि समिति को नहीं सौंपी जा सकती, जिसे अन्यथा वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 6 और 7 के प्रावधानों के तहत निपटाया जाना है। इस प्रकार, उन्होंने कहा कि विधि समिति द्वारा लिया गया विषय वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्पष्ट रूप से बहिष्कृत होने के दायरे से बाहर है। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकृति के मुद्दे का निर्धारण केवल अधिनियम की धारा 83 के तहत गठित कर्नाटक वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा ही किया जा सकता है।
1976 में, कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड के प्रशासक ने एक आदेश के माध्यम से संपत्ति के एक हिस्से को निजी संपत्ति घोषित किया और इसे वक्फ संपत्तियों की सूची से हटाने का निर्देश दिया। इस निर्णय के बाद औपचारिक रूप से संपत्ति को सूची से हटाने की अधिसूचना जारी की गई। याचिकाकर्ता शाह मोहम्मद रजा अली शाह शुट्टारी का वंशज होने का दावा करता है, जिनकी कथित तौर पर संपत्ति मूल रूप से थी।
वर्ष 2020 में गठित समिति ने वर्ष 1976 के निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की। प्रतिवादियों ने अपनी आपत्तियों में “एक बार वक्फ हमेशा वक्फ रहता है” के सिद्धांतों का हवाला दिया और तर्क दिया कि अधिसूचना अवैध थी। समिति ने अपनी कार्यवाही के माध्यम से सरकारी राजपत्र में संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में फिर से पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा।
दूसरी ओर, प्रतिवादी-वक्फ बोर्ड की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने अधिनियम की धारा 32(2)(एच) का हवाला दिया और कहा कि प्रतिवादी वक्फ बोर्ड का यह दायित्व है कि वह अपनी खोई हुई संपत्तियों को वापस प्राप्त करे। उन्होंने अधिनियम की धारा 52 और कर्नाटक वक्फ विनियम, 2010 का हवाला देते हुए खोई हुई संपत्तियों को वापस प्राप्त करने के लिए जांच और आवश्यक कार्रवाई के उद्देश्य से विधि समिति के गठन को उचित ठहराया। उन्होंने अधिनियम की धारा 107 का हवाला देते हुए तर्क दिया कि वक्फ संपत्ति को वापस प्राप्त करने के लिए कार्यवाही शुरू करने के उद्देश्य से सीमा अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
विद्वान अधिवक्ता हनीफ ने यह भी तर्क दिया गया है कि चूंकि विषयगत संपत्ति वक्फ संपत्ति है और इसे 07.06.1965 को अधिसूचित किया गया था, इसलिए यह किसी के लिए भी खुला नहीं था, खासकर उस प्रशासक के लिए जिसने इसे निजी वक्फ घोषित किया है और चूंकि वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 32, जो वक्फ बोर्ड को प्रबंधन और प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपती है, इसके अलावा वक्फ बोर्ड को खोई हुई संपत्तियों को वापस पाने के लिए अधिकृत करती है, इस मामले की जांच करने और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के लिए वक्फ बोर्ड को तथ्य खोज रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कानून समिति का गठन किया गया था। इसलिए, शुरू की गई जांच को उचित ठहराते हुए, रिट याचिका को खारिज करने की मांग की जाती है।
उच्च न्यायालय ने माना कि वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ संपत्ति घोषित करने वाले अर्ध न्यायिक कार्यों वाले प्रशासक के आदेश को रद्द करने के लिए विधि समिति का गठन करने की कार्यवाही वक्फ अधिनियम के दायरे से बाहर थी।
कोर्ट ने कहा की कानून की यह स्थापित स्थिति है कि जो प्राधिकारी किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में अपने अर्ध न्यायिक क्षेत्राधिकार के प्रयोग में विषयों के अधिकारों का निर्धारण करने वाला आदेश पारित करता है, वह अपने आदेश को केवल तभी वापस ले सकता है या उसकी समीक्षा कर सकता है, जब ऐसा आदेश धोखाधड़ी, गलत बयानी या प्राधिकारी को गुमराह करके प्राप्त किया गया हो, और किसी अन्य आधार पर नहीं, क्योंकि धोखाधड़ी से संपूर्ण कार्य और उसके परिणाम दूषित होते हैं।
पीठ ने उल्लेख किया कि कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड ने “एक बार वक्फ हमेशा वक्फ रहता है” के सिद्धांतों के आधार पर प्रशासक द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए वर्तमान समिति का गठन किया था, न कि किसी धोखाधड़ी, गलत बयानी या भ्रामकता के आरोप पर।
न्यायालय ने टिप्पणी की, “इस समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि प्रशासक द्वारा पारित आदेश अमान्य और आरंभ से ही शून्य है, तो भी जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता, तब तक वह लागू रहेगा।”
परिणामस्वरूप, न्यायालय ने माना कि “यदि वक्फ की प्रकृति के संबंध में कोई प्रश्न हो, तो केवल ‘बोर्ड’ या वक्फ के मुतवल्ली या किसी पीड़ित व्यक्ति के कहने पर न्यायाधिकरण ही मामले का निर्णय करने के लिए सक्षम है, अन्य कोई नहीं।”
