“बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रस्ताव पारित कर सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि कानून बनाने की जिम्मेदारी हमारे संविधान के तहत विधायिका को सौंपी गई है। निश्चित रूप से, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून सही मायने में लोकतांत्रिक हैं“
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रस्ताव पारित कर सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वह समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर कोई लापरवाही न दिखाए। सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर समान लिंग के बीच विवाह को मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रहा है।
BCI के अनुसार, देश में 99% से अधिक लोग “समान-लिंग विवाह के विचार” के विरोध में हैं और विशाल बहुमत का मानना है कि इससे पहले याचिकाकर्ताओं के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी निर्णय इसके विरुद्ध माना जाएगा। देश की संस्कृति और सामाजिक-धार्मिक संरचना।
बीसीआई ने 23 अप्रैल, 2023 को सभी स्टेट बार काउंसिल के साथ एक संयुक्त बैठक की, जिसमें समलैंगिक विवाह के नुकसान पर चर्चा की गई।
संयुक्त बैठक में बार काउंसिल ने संकल्प लिया कि “सामाजिक और धार्मिक अर्थों से संबंधित मुद्दों को आमतौर पर अदालतों द्वारा सम्मान के सिद्धांत के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए और विधायिका वास्तव में लोगों की इच्छा के प्रति चिंतनशील होने के कारण ऐसे संवेदनशील मुद्दों से निपटने के लिए सबसे उपयुक्त है”।
संयुक्त बैठक के बाद बीसीआई द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यदि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में कोई लापरवाही दिखाई, तो आने वाले दिनों में देश के सामाजिक ढांचे को अस्थिर कर देगा।
बीसीआई BCI ने सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT से समलैंगिक विवाह SAME SEX MARRIAGE के मुद्दे को विधायी विचार के लिए छोड़ने के लिए कहा है।
बीसीआई BCI ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा-
“कानून बनाने की जिम्मेदारी हमारे संविधान के तहत विधायिका को सौंपी गई है। निश्चित रूप से, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून सही मायने में लोकतांत्रिक हैं क्योंकि वे पूरी तरह से परामर्शी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद बनाए गए हैं और समाज के सभी वर्गों के विचारों को दर्शाते हैं। विधायिका किसके प्रति जवाबदेह है। जनता “।
उक्त संयुक्त बैठक के दौरान, यह भी चर्चा की गई कि प्रलेखित इतिहास के अनुसार, मानव सभ्यता और संस्कृति की स्थापना के समय से ही, विवाह को विशेष रूप से स्वीकार किया गया है और प्रजनन और मनोरंजन के दोहरे उद्देश्य के लिए जैविक पुरुष और महिला के मिलन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए, इस तरह की पृष्ठभूमि में, किसी भी कानून न्यायालय द्वारा विवाह की अवधारणा के रूप में मौलिक रूप से कुछ ओवरहाल करना विनाशकारी होगा, चाहे वह कितना भी नेकनीयत क्यों न हो।
“इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह मुद्दा अत्यधिक संवेदनशील है, सामाजिक-धार्मिक समूहों सहित समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा टिप्पणी की गई और आलोचना की गई, एक सामाजिक प्रयोग होने के लिए, कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा इंजीनियर किया गया,” संकल्प संयुक्त के बाद पारित किया गया बैठक बताया।
इसलिए, इस बात पर जोर देते हुए कि बार आम आदमी का मुखपत्र है, बार काउंसिल ने सर्वोच्च न्यायालय से देश की जनता की भावनाओं और जनादेश की सराहना और सम्मान करने का अनुरोध किया है।
