सुप्रीम कोर्ट

बिहार मतदाता सूची संशोधन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को विशेष पुनरीक्षण जारी रखने की दी अनुमति, आधार सहित अन्य दस्तावेजों पर विचार का सुझाव

बिहार मतदाता सूची संशोधन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को विशेष पुनरीक्षण जारी रखने की…

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दिल्ली हाईकोर्ट

डाबर को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि को ‘च्यवनप्राश’ को लेकर भ्रामक विज्ञापन हटाने का निर्देश दिया

डाबर को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि को ‘च्यवनप्राश’ को लेकर भ्रामक विज्ञापन हटाने का…

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इलाहाबाद हाई कोर्ट

यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर और गैंग चार्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया रद्द, डीएम की भूमिका पर कड़ी टिप्पणी

यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर और गैंग चार्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया रद्द,…

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

डिजिटल युग में RTI को बनाएं प्रासंगिक: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से नियमों में बदलाव के दिए निर्देश

डिजिटल युग में RTI को बनाएं प्रासंगिक: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से नियमों में…

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Legal News

1 month ago
ADHIVAKTA PARISAD

गुरु पूर्णिमा पर अधिवक्ता परिषद द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान समारोह सम्पन्न

JP

गुरु पूर्णिमा पर अधिवक्ता परिषद द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान समारोह सम्पन्न लखनऊ, 17 जुलाई…

2 months ago
कर्नाटका हाई कोर्ट

MUDA घोटाला: कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया की पत्नी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया, अगली सुनवाई 4 सितंबर को

JP

MUDA घोटाला: कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया की पत्नी को नोटिस जारी करने का आदेश…

2 months ago
Court-order

दिल्ली शराब नीति मामला: केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 10 सितंबर को

JP

दिल्ली शराब नीति मामला: केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से मांगा…

2 months ago
कर्नाटका हाई कोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीजेपी एमएलसी एन. रविकुमार के खिलाफ FIR पर रोक लगाई, कहा– ‘राजनीति अब नए पतन की ओर’

JP

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीजेपी एमएलसी एन. रविकुमार के खिलाफ FIR पर रोक लगाई, कहा– “राजनीति…

2 months ago
Supreme Court Collegium

बॉम्बे हाईकोर्ट को मिले दो नए एडीशनल जज: गौतम अश्विन अंकद और महेंद्र माधवराव नेर्लीकर की नियुक्ति अधिसूचित

JP

बॉम्बे हाईकोर्ट को मिले दो नए एडीशनल जज: गौतम अश्विन अंकद और महेंद्र माधवराव नेर्लीकर…

Corporate Matters

सुप्रीम कोर्ट

HDFC बैंक के MD सशिधर जगदीशन की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, कोर्ट ने कहा – ‘अब मामला हाईकोर्ट में सूचीबद्ध है’

HDFC बैंक के MD सशिधर जगदीशन की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, कोर्ट ने कहा…

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supreme court

7500 या उससे अधिक कनेक्शन वाले केबल टीवी ऑपरेटरों पर लग्ज़री टैक्स असंवैधानिक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

7500 या उससे अधिक कनेक्शन वाले केबल टीवी ऑपरेटरों पर लग्ज़री टैक्स असंवैधानिक नहीं: सुप्रीम…

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यूट्यूब चैनल '4PM न्यूज़' पर बैन के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और गृह मंत्रालय से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: कॉरपोरेट डेब्टर के KMP को भेजा गया डिमांड नोटिस ‘सेवा’ मानी जाएगी, NCLT और NCLAT का आदेश रद्द

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: कॉरपोरेट डेब्टर के KMP को भेजा गया डिमांड नोटिस ‘सेवा’ मानी…

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ये तभी सुधरेंगे....सुप्रीम कोर्ट ने भगवंत मान सरकार को लगाई फटकार, मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर सरकारों से मांगा जवाब, Rule 170 लागू करने में विफलता पर जताई नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आंध्र प्रदेश, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर सरकारों से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स…

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बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी दो दिन की कस्टडी परोल पर रखी कड़ी शर्तें

बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी दो दिन की कस्टडी परोल पर रखी कड़ी शर्तें

जम्मू-कश्मीर के विधायक और इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख ने सोमवार को बारामूला…

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 1984 सिख विरोधी दंगों के मामलों में बरी किए गए आरोपियों के खिलाफ अपील न करने पर सवाल उठाए

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 1984 सिख विरोधी दंगों के मामलों में बरी किए गए आरोपियों के खिलाफ अपील न करने पर सवाल उठाए

सुप्रीम कोर्ट ने आज 1984 सिख विरोधी दंगों के मामलों में बरी किए गए आरोपियों…

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"लास्ट सीं" थ्योरी - साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत परिस्थितिजन्य साक्ष्य और वसूली के लिए सख्त मानकों को सुदृढ़ करना - सुप्रीम कोर्ट

“लास्ट सीं” थ्योरी – साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत परिस्थितिजन्य साक्ष्य और वसूली के लिए सख्त मानकों को सुदृढ़ करना – सुप्रीम कोर्ट

“लास्ट सीं” थ्योरी एवं एक्स्ट्रा-जुडिशियल कबूलियों पर कड़ा प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में…

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सुप्रीम कोर्ट पूर्ण अदालत ने वरिष्ठ वकील को कारण बताओ नोटिस किया जारी , पदवी रद्द करने पर उठे सवाल

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: गिरफ्तारी के समय आरोपी को तत्काल उस गिरफ्तारी के कारणों की सूचना देना अनिवार्य अन्यथा संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में Vihaan Kumar बनाम हरियाणा राज्य मामले में यह स्पष्ट…

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सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मामले में मुआवजे की राशि को बढ़ाया, न्यायसंगत मुआवजा सुनिश्चित करने पर दिया जोर

सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मामले में मुआवजे की राशि को बढ़ाया, न्यायसंगत मुआवजा सुनिश्चित करने पर दिया जोर

सुप्रीम कोर्ट ने एक मोटर दुर्घटना मामले में मुआवजे की राशि को बढ़ाया, जहां याचिकाकर्ता…

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supreme court pocso

सुप्रीम कोर्ट ने POCSO मामले में वैज्ञानिक विशेषज्ञों की जांच के लिए ट्रायल कोर्ट को भेजा, मृत्युदंड की सजा पर पुनर्विचार का आदेश

supreme court pocso: सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के “यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम”…

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सुप्रीम कोर्ट ने किंडल डेवलपर्स के होमबायर्स के लिए लिक्विडेशन प्रक्रिया पर रोक लगाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले तक राहत

सुप्रीम कोर्ट ने किंडल डेवलपर्स के होमबायर्स के लिए लिक्विडेशन प्रक्रिया पर रोक लगाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले तक राहत

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किंडल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े होमबायर्स की मदद…

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स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सशरीर रात 9:00 बजे उपस्थित होने का आदेश

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सशरीर रात 9:00 बजे उपस्थित होने का आदेश

रिटायर्ड सिविल सर्जन दीनानाथ पांडेय की पेंशन से काटी गई राशि के भुगतान को लेकर…

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कचरे वाले ने हैवानियत की सारी हदें पार कर 7 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने हैवान मान दिया तीन बार मृत्यदंड की सजा

कचरे वाले ने हैवानियत की सारी हदें पार कर 7 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने हैवान मान दिया तीन बार मृत्यदंड की सजा

आज के समय में अपराधी मानसिकता वाले व्यक्तियों ने अमानवीयता की सभी सीमाएँ लांघ दी…

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राज्यपाल को "असंगत विधेयक" को पुनः परीक्षण के लिए विधानमंडल को लौटाने की आवश्यकता नहीं: ए.जी. वेंकटरमणी ने Supreme Court से कहा

राज्यपाल को “असंगत विधेयक” को पुनः परीक्षण के लिए विधानमंडल को लौटाने की आवश्यकता नहीं: ए.जी. वेंकटरमणी ने Supreme Court से कहा

तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कई विधेयकों पर अपनी स्वीकृति…

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भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों को बढ़ाया: न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने फली एस. नरीमन स्मारक व्याख्यान में कहा

भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों को बढ़ाया: न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने फली एस. नरीमन स्मारक व्याख्यान में कहा

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में…

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