सुप्रीम कोर्ट

बिहार मतदाता सूची संशोधन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को विशेष पुनरीक्षण जारी रखने की दी अनुमति, आधार सहित अन्य दस्तावेजों पर विचार का सुझाव

बिहार मतदाता सूची संशोधन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को विशेष पुनरीक्षण जारी रखने की…

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दिल्ली हाईकोर्ट

डाबर को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि को ‘च्यवनप्राश’ को लेकर भ्रामक विज्ञापन हटाने का निर्देश दिया

डाबर को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि को ‘च्यवनप्राश’ को लेकर भ्रामक विज्ञापन हटाने का…

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इलाहाबाद हाई कोर्ट

यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर और गैंग चार्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया रद्द, डीएम की भूमिका पर कड़ी टिप्पणी

यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर और गैंग चार्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया रद्द,…

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

डिजिटल युग में RTI को बनाएं प्रासंगिक: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से नियमों में बदलाव के दिए निर्देश

डिजिटल युग में RTI को बनाएं प्रासंगिक: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से नियमों में…

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Legal News

1 month ago
ADHIVAKTA PARISAD

गुरु पूर्णिमा पर अधिवक्ता परिषद द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान समारोह सम्पन्न

JP

गुरु पूर्णिमा पर अधिवक्ता परिषद द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान समारोह सम्पन्न लखनऊ, 17 जुलाई…

2 months ago
कर्नाटका हाई कोर्ट

MUDA घोटाला: कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया की पत्नी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया, अगली सुनवाई 4 सितंबर को

JP

MUDA घोटाला: कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया की पत्नी को नोटिस जारी करने का आदेश…

2 months ago
Court-order

दिल्ली शराब नीति मामला: केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 10 सितंबर को

JP

दिल्ली शराब नीति मामला: केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से मांगा…

2 months ago
कर्नाटका हाई कोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीजेपी एमएलसी एन. रविकुमार के खिलाफ FIR पर रोक लगाई, कहा– ‘राजनीति अब नए पतन की ओर’

JP

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीजेपी एमएलसी एन. रविकुमार के खिलाफ FIR पर रोक लगाई, कहा– “राजनीति…

2 months ago
Supreme Court Collegium

बॉम्बे हाईकोर्ट को मिले दो नए एडीशनल जज: गौतम अश्विन अंकद और महेंद्र माधवराव नेर्लीकर की नियुक्ति अधिसूचित

JP

बॉम्बे हाईकोर्ट को मिले दो नए एडीशनल जज: गौतम अश्विन अंकद और महेंद्र माधवराव नेर्लीकर…

Corporate Matters

सुप्रीम कोर्ट

HDFC बैंक के MD सशिधर जगदीशन की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, कोर्ट ने कहा – ‘अब मामला हाईकोर्ट में सूचीबद्ध है’

HDFC बैंक के MD सशिधर जगदीशन की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, कोर्ट ने कहा…

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supreme court

7500 या उससे अधिक कनेक्शन वाले केबल टीवी ऑपरेटरों पर लग्ज़री टैक्स असंवैधानिक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

7500 या उससे अधिक कनेक्शन वाले केबल टीवी ऑपरेटरों पर लग्ज़री टैक्स असंवैधानिक नहीं: सुप्रीम…

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यूट्यूब चैनल '4PM न्यूज़' पर बैन के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और गृह मंत्रालय से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: कॉरपोरेट डेब्टर के KMP को भेजा गया डिमांड नोटिस ‘सेवा’ मानी जाएगी, NCLT और NCLAT का आदेश रद्द

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: कॉरपोरेट डेब्टर के KMP को भेजा गया डिमांड नोटिस ‘सेवा’ मानी…

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Patna High Court sc 258565453575

हत्या आरोपी को हाई कोर्ट ने जमानत देने के बावजूद 6 महीने बाद रिहा करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बेहद ही अजीब बताया, कहा ये कैसे हो सकता है?

पटना हाई कोर्ट ने जमानत तो दे दी। लेकिन 6 महीने बाद ही जमानत पर…

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Supreme Court of India inside bulidings 01

सुप्रीम कोर्ट की विशेष टिप्पणी ‘जमानत के आदेश पर रोक दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही लगे’, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होता है तो ये विनाशकारी होगा

प्रमुख बिंदु- सुप्रीम कोर्ट ने कहा की इसतरह अनुच्छेद 21 कहां जाएगा? जमानत पर रोक…

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147 Supreme Court of India

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को लगाई फटकार, पूछा- कोई सरकार हाइवे को कैसे ब्लॉक कर सकती है, सप्ताह भर में खोले शंभू बॉर्डर

सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर बंद करने को लेकर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट…

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Allhighcourt Bar

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने तीन दिन से जारी आंदोलन स्थगित करते हुए सोमवार से न्यायिक कार्य करने का निर्णय लिया

भारतीय विधि आयोग ने अपनी 230वीं रिपोर्ट में उच्च न्यायालयों में ‘अंकल जजों’ की नियुक्ति…

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

IPC Sec 494 एक पत्नी के रहते दूसरी शादी करने पर दंड के मामले में CrPC Sec 198 अदालत को संज्ञान लेने से रोकती है – इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रिपल तलाक(तलाक -ए -बिद्दत) को लेकर बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने…

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Kerala Highcourt

LIVE IN RELATIONSHIP के मामले में किसी महिला के खिलाफ पति या उसके रिश्तेदारों की क्रूरता का दंडात्मक प्रावधान लागू नहीं होता-HC

लिव-इन रिलेशन LIVE IN RELATIONSHIP को लेकर उच्च न्यायलय ने एक अहम बयान दिया है।…

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सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी संस्थानों को बिना भेदभाव के उचित और स्थिर रोजगार प्रदान करने का दिया निर्देश

“हम कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकते”: SC ने डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए निर्देश देने की दि. मेडि. एसो. की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया

उच्चतम न्यायालय SUPREME COURT ने आज दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन DELHI MEDICAL ASSOCIATION द्वारा संविधान के…

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sci 564 e1671113610201

SC ने न्यायिक बैकलॉग से निपटने के लिए ग्राम न्यायालयों के कार्यान्वयन पर तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया, जिससे घर के पास ही सस्ता और त्वरित न्याय उपलब्ध हो

उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि ‘ग्राम न्यायालय’ की स्थापना से नागरिकों को उनके घर…

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विशेष न्यायाधीश की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को हाईकोर्ट की मंजूरी, कहा — सेवा अभिलेखों में प्रतिकूलता, जज बने रहने का अधिकार नहीं

जब कोई मध्यस्थ कार्यवाही के समय मौजूद कानून के आधार पर कोई निर्णय पारित करता है, तो उक्त निष्कर्षों को बाद के निर्णय के आधार पर स्पष्ट रूप से अवैध नहीं माना जा सकता – इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि जब कोई मध्यस्थ कार्यवाही के समय मौजूद कानून के…

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कर्नाटक हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को विवाह और तलाक प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार देने वाले सरकारी आदेश पर सवाल उठाया

HC ने सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के खिलाफ वकील द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले को उनकी बिना शर्त माफी मांगने के बाद खारिज दिया

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एफ. सलदान्हा और पी.बी. डी.सा…

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Mamata Govt

सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से बड़ा सवाल पूछा कि राज्य किसी व्यक्ति को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है

संदेशखली मामले में पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को बड़ा झटका लगा ह। राशन घोटाले,…

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याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यति नरसिंहानंद का अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर सांप्रदायिक बयान देने का इतिहास रहा है

परित्याग बिना किसी उचित कारण के : सुप्रीम कोर्ट ने तलाक आदेश द्वारा विवाह को भंग कर दिया, पति-पत्नी को भरण-पोषण भत्ता के रूप में ₹30 लाख देने का निर्देश दिया

सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ib) के तहत तलाक का आदेश…

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