केरल उच्च न्यायालय Kerala High Court ने हाल ही में कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) मामलों को आजमाने के लिए एक विशेष अदालत Special Court को एक मामले में कार्यवाही के किसी भी चरण में माफी देने के लिए सशक्त है।
न्यायमूर्तिके विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति सी जयचंद्रन की एक खंडपीठ ने कहा कि एक विशेष अदालत, जिसके पास सत्र अदालत की सभी शक्तियां हैं, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) की धारा 306 और 307 के तहत किसी भी चरण में माफी दे सकती है।
न्यायमूर्तिके विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति सी जयचंद्रनने कहा कि-
“मूल आपराधिक क्षेत्राधिकार का न्यायालय होने के नाते और विशेष रूप से मामले की औपचारिक प्रतिबद्धता के बिना संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान की गई है, एक विशेष न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में या तो धारा 306 या धारा 307 के तहत क्षमादान देने की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है; निश्चित रूप से औचित्य, सद्भावना और ऐसी शक्ति के प्रयोग की प्रामाणिकता के अधीन है, जिसे विवेकपूर्ण तरीके से भी बनाया जाना है।”
क्या था मामला-
2021 में, कई व्यक्तियों को भारी मात्रा में हेरोइन, कुछ एके-47 राइफल और गोला-बारूद परिवहन करने वाली एक श्रीलंकाई मछली पकड़ने वाली नाव को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने जब्त कर लिया था। जहाज पर पाए गए छह श्रीलंकाई नागरिकों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों के लिए आरोप लगाया गया था।
तदनुसार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, हिरासत में पूछताछ में अपीलकर्ता की भूमिका, प्रतिबंधित संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) के सदस्य की भूमिका का पता चला और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया।
अपीलकर्ता और एक अन्य आरोपी पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत भी आरोप लगाया गया था क्योंकि वे संभावित संगठन, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) के सदस्य पाए गए थे।
बाद में एनआईए NIA ने विशेष एनआईए कोर्ट Special NIA Court के सामने एक अर्जी दायर की ताकि तीन अन्य आरोपियों को माफी दी जा सके।
न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 164 के तहत आरोपियों के बयान दर्ज किए गए। बाद में एनआईए ने कुछ आरोपियों को यह कहते हुए क्षमादान की मांग की कि अंतिम रिपोर्ट में उन्हें न तो आरोपी के रूप में पेश किया गया और न ही गवाह के रूप में। विशेष एनआईए कोर्ट Special NIA Court ने मामले का संज्ञान लेते हुए एनआईए की अर्जी मंजूर कर ली। इसी को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
अधिवक्ता संगीता लक्ष्मण, अपीलकर्ता के लिए पेश हुए, ने विशेष एनआईए कोर्ट Special NIA Court के निर्णय को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी-
पूर्व-संज्ञान चरण में दायर माफी के लिए आवेदन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा जाना चाहिए था जो अकेले ही धारा 306 सीआरपीसी के तहत माफी दे सकते हैं; आवेदन पर धारा 307 सीआरपीसी के तहत विचार नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि अंतिम रिपोर्ट में तीन व्यक्तियों को आरोपी के रूप में शामिल नहीं किया गया था।
सहायक सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) मनु एस, एनआईए के लिए उपस्थित हुए, ने निम्नलिखित आधारों पर अपील का विरोध किया-
मूल आपराधिक अधिकार क्षेत्र का एक अदालत होने के नाते, विशेष अदालत दोनों धाराओं 306 और 307 के तहत शक्तियों को आमंत्रित कर सकती है; एक व्यक्ति जिसके लिए माफी की मांग की जाती है, आवश्यक नहीं है कि वह आरोपी ही हो क्योंकि धारा 306 और 307 कहती है कि ‘कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अपराध के लिए संबंधित हो या निजी हो’; सह-आरोपी के पास किसी दूसरे को माफी के अनुदान की कार्यवाही को चुनौती देने के लिए कोई लोकोस स्टैंडी नहीं है; एक इंटरलोक्यूटरी आदेश के खिलाफ अपील बनाए रखने योग्य नहीं है।
एनआईए अधिनियम NIA Act की धारा 16 (3) कहती है, “इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, एक विशेष न्यायालय, किसी भी अपराध के परीक्षण के उद्देश्य से, सत्र न्यायालय की सभी शक्तियां रखता है और जहां तक सत्र न्यायालय के सामने परीक्षण के लिए संहिता में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हो सकता है। “
इसलिए, अदालत ने निर्णय लिया कि जांच, जांच या परीक्षण के चरण से प्रभावित होकर, एक विशेष न्यायालय माफी के अनुदान के लिए एक आवेदन को स्वीकार कर सकता है, क्योंकि उसके पास धारा 306 और 307 के तहत शक्तियां हैं।
धारा 306 और 307 में नियोजित भाषा, जैसा कि एएसजी द्वारा बताया गया था, अदालत द्वारा ध्यान दिया गया था, जो सहमत है कि उन व्यक्तियों के लिए माफी की मांग की जा सकती है जो आवश्यक रूप से आरोपी के रूप में नहीं हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 306 और 307 में “आरोपी व्यक्ति” शब्द का सचेत रूप से बताता है कि व्यक्ति को न तो आरोपी व्यक्ति होना चाहिए और न ही अंतिम रिपोर्ट में उसके आरोपी के रूप में आरोपित होने की आवश्यकता है।
कोर्ट ने निष्कर्ष में कहा-
अदालत द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के पूर्व यह भी स्पष्ट किया कि सह-आरोपी को जांच एजेंसी द्वारा मांगी गई माफी की निविदा पर विचार करने के लिए आदेश को चुनौती देने का अधिकार नहीं है।
कोर्ट ने निष्कर्ष में कहा कि अपील, एक इंटरलोक्यूटरी आदेश के खिलाफ होने के कारण, एनआईए अधिनियम की धारा 21(1) के अनुसार बनाए रखने योग्य नहीं थी।
कोर्ट ने कहा कि, चूंकि हमने अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे पर काफी समय बिताया और प्रक्रिया के संबंध में स्पष्टता भविष्य के मार्गदर्शन के लिए वारंटित है, इसलिए हमने योग्यता पर मुद्दों को संबोधित करना उचित समझा”।
केस टाइटल – सुरेश राज बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी केस नंबर – CRL.A NO. 213 OF 2022 कोरम – न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति सी जयचंद्रन
