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केरल हाईकोर्ट ने पीएफआई हत्या दस्ते का प्रशिक्षक और बड़े षड्यंत्र मामले में 15वें आरोपी वकील मोहम्मद मुबारक को जमानत दे दी

केरल उच्च न्यायालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बड़े षड्यंत्र मामले में 15वें आरोपी एडवोकेट मोहम्मद मुबारक को जमानत दे दी है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध के बाद केरल में एनआईए द्वारा की गई छापेमारी के बाद दिसंबर [more…]

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केवल समाज की भावनाओं के कारण ‘जमानत के अधिकार’ से इनकार नहीं किया जा सकता – HC

केरल उच्च न्यायालय ने साइबरबुलिंग मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी गुजरात के एक निवासी को यह कहते हुए जमानत दे दी कि केवल समाज की भावनाओं के कारण जमानत के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है। [more…]

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मिलावटी शावरमा खाने के कारण 16 वर्षीय लड़के की मौत मामले में, केरल उच्च न्यायालय ने रसोइए को दी नियमित जमानत

केरल उच्च न्यायालय ने होटल में शावरमा बनाने वाले रसोइए को नियमित जमानत दे दी है, जिस पर मिलावटी शावरमा बेचने का आरोप है, जिससे कथित तौर पर कई तरह की बीमारियाँ हुईं और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मिलावटी शावरमा [more…]

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मुस्लिम महिला अपने पति से ‘खुला’ के तहत तलाक लेकर अलग हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार: केरल HC के फैसले को चुनौती, नोटिस जारी

मुस्लिम महिला अपने पति से ‘खुला’ के तहत तलाक लेकर अलग हो सकती है। सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक को खुला (तलाक) दिया था। सानिया ने तलाक ‘खुला’ के तहत मुस्लिम महिलाओं को मिले अधिकारों के अनुरूप दिया था। जस्टिस एएस [more…]

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हाई कोर्ट ने एनआई अधिनियम की धारा 148 के तहत अपीलीय न्यायालय द्वारा विवेक के प्रयोग की प्रकृति और तरीके की विस्तृत व्याख्या की

अपीलीय अदालत के पास धारा 148 एनआई अधिनियम के तहत जुर्माना/मुआवजे का एक हिस्सा जमा करने या ऐसी जमा राशि को माफ करने का आदेश देने का विवेकाधिकार है: केरल उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (एनआई [more…]

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पूर्व वरिष्ठ सरकारी वकील को महिला से दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट ने दी जमानत जो उसके कार्यालय में गई थी सहायता मांगने

महिला से दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार पूर्व वरिष्ठ सरकारी वकील पीजी मनु को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। मनु पर आरोप था कि उसने एक बलात्कार पीड़िता का बार-बार यौन शोषण किया, जो अपने मामले में कानूनी सलाह लेने के [more…]

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हैबियस कार्पस मामलों में उच्च न्यायालयों को परामर्श के माध्यम से समलैंगिक महिला जोड़े की यौन अभिविन्यास को दूर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए : SC

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि समान-लिंग वाले जोड़ों से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कार्पस (Habeas Corpus) याचिकाओं में, उच्च न्यायालय को केवल कथित बंदी की इच्छाओं का पता लगाना चाहिए और परामर्श की कथित प्रक्रिया के माध्यम से बंदी [more…]

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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम: केरल उच्च न्यायालय के छह अधिवक्ता की न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ती

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केरल उच्च न्यायालय के छह अधिवक्ता के नामों की सिफारिश न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए की है, जो निम्नलिखित है- (i) श्री अब्दुल हकीम मुल्लापल्ली अब्दुल अजीज,(ii) श्री श्याम कुमार वडक्के मुदवक्कट,(iii) श्री हरिशंकर विजयन [more…]

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अक्सर अदालतों की कार्रवाई वकीलों की बीमारी के बहाने से बढ़ती है, जो आमतौर पर सही नहीं होती हैं – हाईकोर्ट

अक्सर अदालतों की कानूनी प्रक्रियाएं लंबी होती है. इसकी एक वजह सुनवाई को कई बार टालना भी होता है. टालने से मामले में लंबी तारीख मिलती हैं. सुनवाई टालने के इस विषय पर केरल हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट [more…]

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कानूनी सेवाओं के लिए घंटे के हिसाब से बिलिंग एक गलत, कानूनी पेशा समाज की सेवा के लिए है न कि एक मशीन जो एटीएम की तरह व्यवहार करती है

केरल उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि कानूनी पेशा समाज की सेवा करता है और इसे केवल वित्तीय लाभ के साधन के रूप में देखने के प्रति आगाह किया। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने टिप्पणी की कि कानूनी सेवाओं [more…]