भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय वाले सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने ‘न्याय के बेहतर प्रशासन’ के लिए न्यायमूर्ति शमीम अहमद को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा।
न्यायमूर्ति शमीम अहमद ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सिविल, संवैधानिक, सेवा, श्रम, कंपनी कानून और आपराधिक पक्ष में वकालत की। उन्होंने 4 अगस्त, 2004 से 12 दिसंबर, 2019 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के वकील के रूप में काम किया और 26 मार्च, 2021 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
कॉलेजियम ने बताया कि उसने सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश से परामर्श किया, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित होने के कारण प्रस्तावित स्थानांतरण पर विचार देने की स्थिति में है। कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया।
न्यायमूर्ति शमीन अहमद ने 22 अगस्त, 2024 को एक अभ्यावेदन देकर मद्रास उच्च न्यायालय में उनके स्थानांतरण के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था।
30 अगस्त, 2024 के संकल्प में कहा गया, “हमने न्यायमूर्ति शमीम अहमद द्वारा उनके अभ्यावेदन में किए गए अनुरोध पर विचार किया है। कॉलेजियम को उनके द्वारा किए गए अनुरोध में कोई योग्यता नहीं मिली। इसलिए, कॉलेजियम न्यायमूर्ति शमीम अहमद को मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए 21 अगस्त 2024 की अपनी सिफारिश को दोहराने का संकल्प लेता है।”
