राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का अध्यक्ष नियुक्त किया।
आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा भारत के राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम (सेवानिवृत्त) को नियुक्त किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा।
30 जून, 1958 को जन्मे न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यम ने मद्रास लॉ कॉलेज में कानून करने से पहले चेन्नई के विवेकानंद कॉलेज में रसायन विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 16 फरवरी, 1983 को, उन्होंने बार में दाखिला लिया और 31 जुलाई, 2006 को अदालत के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त हुए। 9 नवंबर, 2009 को उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया।
27 अप्रैल, 2016 को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए हैदराबाद के न्यायिक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित होने से पहले न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यम ने अपने मूल उच्च न्यायालय में कई विद्वानों के फैसले लिखे।
जब उच्च न्यायालय का विभाजन हुआ, तो न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यम को 1 जनवरी, 2019 से हैदराबाद में तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बरकरार रखा गया। उन्हें 22 जून, 2019 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। 23 सितंबर, 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। उन्होंने जून 2023 में सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्ति प्राप्त की।
