करोड़ों के जन वितरण प्रणाली (Public Distribution System ) घोटाले के एक गवाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में आरोप है कि सरकारी विभाग ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में व्यवधान डालने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने साथ ही 36 हजार करोड़ रुपये के घोटाले में छत्तीसगढ़ से बाहर सुनवाई कराने की मांग वाली एक अन्य याचिका पर राज्य सरकार, उसकी आर्थिक अपराध शाखा, भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो, विशेष जांच दल को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
प्रवर्तन निदेशालय ED ने भी इस मामले में दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है।
कुछ नौकरशाह के खिलाफ भी नोटिस जारी किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके सभी से चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है।
