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समन/वारंट जारी करने के आदेश के अभाव के बावजूद स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने वाले आरोपी की जमानत याचिका पर अदालत विचार नहीं कर सकती: SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 437 के तहत कोई भी अदालत ऐसे आरोपी की जमानत याचिका पर विचार नहीं कर सकती, जिसने समन/वारंट जारी करने के आदेश के अभाव के बावजूद स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया हो। विशेष [more…]
इलाहाबाद HC: अदालत को गुमराह करने और अभियुक्त के पक्ष में अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए अधिवक्ता को नोटिस दे अवमानना की कार्यवाही शुरू की
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने अभियुक्त के पक्ष में अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए एक अन्य पीठ द्वारा जमानत की अस्वीकृति के भौतिक तथ्य को छुपाकर अदालत के साथ धोखाधड़ी करने के आरोपी एक अधिवक्ता को कारण बताओ नोटिस [more…]
धार्मिक नामों, प्रतीकों का उपयोग करने वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई, केंद्र को नोटिस जारी किया-
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और भारत के चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के लिए किसी भी धार्मिक प्रभाव वाले नामों और प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। सैयद वज़ीम रिज़वी द्वारा जन [more…]
छत्तीसगढ़ में छत्तीस हजार करोड़ रूपये घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को किया नोटिस जारी-
करोड़ों के जन वितरण प्रणाली (Public Distribution System ) घोटाले के एक गवाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में आरोप है कि सरकारी विभाग ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में व्यवधान [more…]
SC ने जारी किया नोटिस, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बार काउंसिल की स्थापना की मांग पर, चार सप्ताह में जवाब दे बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया-
याचिका में एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट Supreme Court को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के एडवोकेट मेंबर्स को प्रॉक्सिमिटी कार्ड जारी करने का निर्देश देने की भी मांग की है, जो प्रॉक्सिमिटी कार्ड का लाभ उठाना चाहते हैं. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख Jammu Kashmir [more…]
वकीलों की बहस और दलीलों से बिगड़ी जज साहब की तबियत, कोर्ट रूम छोड़ कर तुरंत बाहर निकले
आम तौर पर अदालतों में बहस और तिकी बहस एक आम बात है। अदालतों में बहस को लेकर कई तरह के मामले आते हैं। कई बार वकीलों के बीच तंज तेज होता है तो कई बार तीखी बहस होती है। कई [more…]
इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: नोटिस पर डिजिटल सिग्नेचर करने भर से उसे जारी नहीं माना जा सकता-
Notice जारी होने के लिए पेपर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से आयकरदाता को नोटिस भेजा जाना जरूरी- इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि नोटिस Notice पर डिजिटल हस्ताक्षर Digital Signature करने भर से [more…]
कोर्ट ने भेजा भगवन शिव को नोटिस, सुनवाई में शामिल नहीं होने पर 10 हजार का जुर्माना, तो क्या पेश होंगे भगवान शिव-
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की तहसीलदार अदालत ने भगवान शिव समेत 10 लोगों को नोटिस जारी कर तलब किया है। रायगढ़ के कहुआकुंडा क्षेत्र वार्ड 25 में सरकारी जमीन और तालाब में कब्जे को लेकर तहसीलदार ने नोटिस संख्या रा प्र [more…]
नाबालिग बेटी का बाल देखभाल संस्थान में किया गया जबरन धर्म परिवर्तन, मां ने जेजे एक्ट के प्रावधानों को दी चुनौती और माँगा रुपया 5 करोड़ का मुआवजा-
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 बाल कल्याण समितियों की संरचना, कार्य और शक्ति से संबंधित, के विभिन्न प्रावधानों के खिलाफ दायर [more…]
HIGH COURT ने जज से आर्डर शीट पर साइन न करने पर कहा कि क्यों न आप पर विभागीय कार्यवाही कि जाय-
Allahabad High Court Lucknow Bench इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन), दक्षिण, लखनऊ के न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को एक Show Cause Notice (कारण बताओ नोटिस) जारी किया, जिसमें पूछा गया कि आदेश पत्र (Order Sheet) पर [more…]
