Tag: ALLAHABAD HIGH COURT
क्या एक ही दिन सभी जिला बार संघों में चुनाव कराना अधिवक्ताओं के व्यापक हित में होगा या नहीं? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बार काउंसिल से पूछा
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने यूपी बार काउंसिल को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि क्या यूपी राज्य में एक ही दिन सभी जिला बार संघों में चुनाव कराना अधिवक्ताओं के व्यापक हित में होगा या नहीं। न्यायालय ने [more…]
भूत ने कराई एफआईआर दर्ज, पुलिस ने चार्ज शीट में भूत को बनाया गवाह, इलाहाबाद हाईकोर्ट निशब्द, दिया मामले की जांच करने का निर्देश
अदालत में जानकारी दी गई कि साल 2014 में पुरुषोत्तम और अन्य के खिलाफ शब्दप्रकाश नाम के व्यक्ति ने धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई थी। जबकि शब्दप्रकाश की मृत्यु 19 दिसंबर 2011 को हो चुकी है। कुशीनगर के थाना कोतवाली हाटा [more…]
भ्रामक विज्ञापनों और विज्ञापनों को रोकने के सभी प्रासंगिक नीतियों और दिशा-निर्देशों को आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए : इलाहाबाद HC ने केंद्र को निर्देश दिया
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने हाल ही में केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह भ्रामक विज्ञापनों और विज्ञापनों को रोकने के उद्देश्य से सभी प्रासंगिक नीतियों और दिशा-निर्देशों को आधिकारिक वेबसाइटों पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए। न्यायमूर्ति [more…]
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश का पालन न करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक को अवमानना का दोषी पाया
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने एक निर्णय में सुश्री मंजरी सिंह को बहाल करने के न्यायालय के आदेश का पालन न करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) को अवमानना का दोषी ठहराया है। यह मामला, अवमानना आवेदन (सिविल) संख्या [more…]
‘केवल घोषित व्यक्ति की संपत्ति ही कुर्क की जा सकती है, तीसरे पक्ष की संपत्ति नहीं’, POCSO Act मामले में संपत्ति की कुर्की को किया रद्द – इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपों से जुड़े एक मामले में संपत्ति की कुर्की को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने [more…]
वैवाहिक विवाद से संबंधित आपराधिक मामला लंबित होने पर पासपोर्ट जब्त करने की अनिवार्यता नहीं – इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10 (3) (ई) के तहत पासपोर्ट जब्त करना अनिवार्य नहीं है, जब पासपोर्ट धारक के खिलाफ वैवाहिक विवाद से संबंधित आपराधिक मामला लंबित हो। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि [more…]
जिला न्यायालय में नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति का चरित्र बेदाग होना चाहिए, जिससे न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास न डगमगाएगा – इलाहाबाद हाई कोर्ट
जिला अदालतों में नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति का चरित्र बेदाग होना चाहिए ऐसी महत्वपूर्ण टिप्पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा की ऐसी सभी का जो नियुक्ति चाहता हो कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। साफ-सुथरे रिकॉर्ड [more…]
शीर्ष अदालत ने बड़े लोगों के मामले में सियासी प्रभाव पर व्यक्त की चिंता, पूर्व बसपा विधायक छोटे सिंह के विरुद्ध तीन दशक पुराना दोहरे हत्या का मुकदमा किया बहाल
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोहरे हत्याकांड जैसे गंभीर अपराध के मामलों में जांच के बाद चार्जशीट में आरोपी की अच्छी छवि के आधार पर अभियोजन वापस लेना उचित नहीं है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की आलोचना करते हुए खेद [more…]
वकीलों की हड़ताल रोकने को इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, कहा बार कौंसिल बनाए प्रभावी नीति
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बार कौंसिल आफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्र तथा यू पी बार कौंसिल के अध्यक्ष शिवकिशोर गौर से कहा है वह आपस में बैठ कर वकीलों की हड़ताल न हो इसके लिए नीति बनाएं और अगली सुनवाई [more…]
धारा 138, एनआई अधिनियम, 1881 के तहत कब एक चेक को अस्वीकृत माना जाएगा – इलाहाबाद उच्च न्यायलय
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने हाल ही में धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसमें समझाया गया कि धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (एनआई अधिनियम) के तहत चेक कब अस्वीकृत माना जाएगा। संक्षिप्त पृष्ठभूमि- यह [more…]
