Tag: corporate matter
जब कंपनी अपराधी हो, तो उसके अधिकारियों पर कोई प्रतिवर्ती दायित्व नहीं लगाया जा सकता, जब तक कि क़ानून विशेष रूप से ऐसा प्रावधान न करे: J&K&L HC
एक कंपनी के अधिकारियों की परोक्ष देनदारी के मुख्य प्रश्न पर रत्ती भर भी संदेह नहीं छोड़ते हुए, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने प्रशंसनीय, ऐतिहासिक, तार्किक और नवीनतम निर्णय सुनाया। कोर्ट ने कहा की जब कंपनी अपराधी होती है, तो [more…]
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबेरॉय ग्रुप को पांच सितारा होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल वापस प्रदेश सरकार को सौंपने का फैसला करीब 22 साल बाद सुनाया
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबेरॉय ग्रुप को पांच सितारा होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल वापस प्रदेश सरकार को सौंपने का फैसला सुनाया है। करीब 22 साल से केस कोर्ट में लंबित है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट Himanchal Pradesh High Court ने ओबरॉय ग्रुप [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने ‘दिवाला और दिवालियापन संहिता’ के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में दावा निपटान के अधिकार को मंजूरी दे दी
“कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया संविदात्मक सेट-ऑफ के आवेदन को नहीं रोकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में सेट-ऑफ का दावा करने के अधिकार को मंजूरी दे [more…]
जीएसटी: वित्त मंत्रालय ने जीएसटी मांग आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने के लिए माफी योजना की शुरू, जाने विस्तार से
वित्त मंत्रालय द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मांग आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने के लिए एक माफी योजना लेकर आया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अनुसार, यह योजना, जो 31 जनवरी, 2024 तक खुली रहेगी, [more…]
जीएसटी विभाग द्वारा इन दिनों नोटिस और सम्मन ज्यादा क्यों भेजा जा रहा है?
भारत सरकार ने कथित कर चोरी के लिए कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को ₹1 लाख करोड़ का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस केंद्रीय और राज्य जीएसटी अधिकारियों द्वारा जारी किए गए थे, और उनमें क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद, जीएसटी कानून [more…]
SC ने समीक्षा के दायरे में 8 सिद्धांत तय किए, कहा की समन्वय पीठ की टिप्पणियां फैसले को संशोधित करने का कोई आधार नहीं
“समान संख्या वाली पीठ द्वारा दिए गए फैसले का कोई भी पारित संदर्भ समीक्षा का आधार नहीं हो सकता।” सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि किसी फैसले के बारे में समन्वय पीठ द्वारा की गई टिप्पणियाँ इसकी [more…]
उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (CDRC) ने SBI को यूपीआई (UPI) घोटाला पीड़ित को मुआवजा देने का आदेश दिया
उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (CDRC) ने एक फैसला जारी कर गुजरात के नवसारी में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को यूपीआई UPI साइबर धोखाधड़ी के पीड़ित को मुआवजा देने के लिए बाध्य किया है। अदालत का निर्णय ग्राहकों द्वारा रिपोर्ट किए जाने [more…]
HC ने स्पष्ट किया कि GSTR 2A और 3B के बीच अंतर के आधार पर ITC से इनकार उचित नहीं है
केरल उच्च न्यायालय ने सर्वश्री हेन्ना मेडिकल्स (याचिकाकर्ता) द्वारा दायर एक रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें कर अधिकारियों द्वारा जारी मूल्यांकन आदेश और वसूली नोटिस को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के [more…]
इलाहाबाद उच्च न्यायालय: फर्म का सर्वे किया गया व्यावसायिक स्थान नहीं मिला, इसलिए ‘फर्म फर्जी’ कहना ‘जीएसटी पंजीकरण’ रद्द करने को उचित नहीं ठहराता
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि दिए गए जीएसटी पंजीकरण को रद्द करने के लिए, प्रतिवादी प्राधिकारी को उन तथ्यों के अस्तित्व को साबित करने वाले सबूत का पर्याप्त बोझ उठाने की आवश्यकता होती है जो इस तरह के [more…]
आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार निर्यात पर बिक्री प्रेषण प्राप्त होने के बाद इनपुट सेवाओं पर भुगतान की गई सेवा कर छूट से इनकार नहीं किया जा सकता है: HC
सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निर्यातक सेवा कर छूट (एसटीआर) का दावा करने के लिए अपने शिपिंग बिलों में संशोधन कर सकते हैं, भले ही उन्होंने निर्यात के समय [more…]
