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जब कब्जे की प्रकृति और चरित्र प्राथमिक विवाद बनता है, तो अदालत को कानून द्वारा अपंजीकृत विलेख की जांच करने से बाहर रखा जाता है: शीर्ष अदालत
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जब कब्जे की प्रकृति और चरित्र प्राथमिक विवाद बनता है, तो अदालत को कानून द्वारा अपंजीकृत विलेख की जांच करने से बाहर रखा जाता है। न्यायालय एक सिविल अपील पर निर्णय ले रहा था जिसमें [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने ‘स्टिटिबन’ संपत्ति के मुकाबले उत्तरदाताओं के कब्जे में संपत्ति की स्थिति के दावों पर अपना फैसला दिया
उत्तरदाताओं ने अधिकारों के रिकॉर्ड को अंतिम रूप दिए जाने के बाद चार दशकों से अधिक समय तक चुनौती नहीं दी; यह वादी द्वारा अपने पुराने दावे में जान डालने के लिए विभिन्न स्तरों पर अदालतों और अधिकारियों को गुमराह करने [more…]
सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: ‘दाखिल-खारिज’ यानी ‘म्यूटेशन’ से संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं-
अदालत ने साफ किया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में दाखिल-खारिज केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए है- उच्चतम न्यायलय Supreme Court of India ने संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर एक बड़ा निर्णय दिया है। शीर्ष अदालत ने जोर देकर एक बार पुनः [more…]
क्या राजस्व अभिलेख में संपत्ति के म्युटेशन से संपत्ति का मालिकाना हक मिलेगा ? शीर्ष अदालत का जवाब-
उच्चतम न्यायलय ने संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर बड़ा फैसला – शीर्ष अदालत ने गुरुवार को फिर एक बार कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में संपत्ति के दाखिल-खारिज (Mutation of Property) से न तो संपत्ति का मालिकाना हक मिल जाता है [more…]
