Tag: Law
शीर्ष अदालत ने धारा 113-ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत विवाहित महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के अनुमान को आकर्षित करने की शर्तें को स्पष्ट किया-
मृतक के रिश्तेदार होने के आधार पर करीबी रिश्तेदारों / हितबद्ध गवाहों के साक्ष्य मूल्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता- शीर्ष अदालत ने कहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए, तीन [more…]
शीर्ष न्यायालय में नौ नवनियुक्त न्यायाधीशों का एक साथ शपथ ग्रहण, एक नया कृतिमान कायम हुआ-
उच्चतम न्यायालय के इतिहास में पहली बार एक साथ नौ न्यायाधीशों ने शपथ ली- नयी दिल्ली : भारत के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय की तीन महिला न्यायाधीशों सहित नौ नए न्यायाधीशों को पद की शपथ [more…]
शीर्ष अदालत ने – वकीलों की हड़ताल और बहिष्कार को रोकने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नियम बनाने का प्रस्ताव रखा
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने शीर्ष अदालत (SUPREME COURT) से उन वकीलों को दंडित करने के लिए नियम बनाने को कहा है जो कथित रूप से हड़ताल (STRIKE) में शामिल थे। उन वकीलों (ADVOCATES) ने कार्रवाई करने का भी प्रस्ताव [more…]
बाहुबली उमाकांत यादव के बेटों को 90 दिन में समर्पण कर जमानत कराने की छूट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली उमाकांत यादव के बेटों रविकांत यादव व दिनेश कांत यादव को अग्रिम जमानत देने के मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। याची की मांग पर उसे 90 दिन के भीतर कोर्ट में समर्पण कर [more…]
अवध बार एसोसिएशन चुनाव के दौरान वकीलों के गैर जिम्मेदाराना व्यव्हार पर इलाहाबाद उच्च न्यायलय का स्वत: संज्ञान-
इलाहाबाद उच्च न्यायलय के लखनऊ बेंच द्वारा दिनांक 14 अगस्त को हुए अवध बार एसोसिएशन के चुनाव के दौरान वकीलों के अमर्यादित व्यवहार पर सोमवार को स्वत: संज्ञान लिया। न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने [more…]
“सिस्टम हम पर हंस रहा है” कि 16 साल से अधिक उम्र की लड़की ने खुद ही उस आदमी से की शादी – हाई कोर्ट
गुजरात उच्च न्यायलय ने पिछले सप्ताह यह देखते बलात्कार के एक दोषी की सजा को निलंबित कर उसे रिहा करने का आदेश दिया कि कथित पीड़िता ने स्वीकार किया है कि वह दोषी के साथ विवाह कर चुकी है, उसके साथ [more…]
मात्र शिनाख्त परेड से आरोपी की पहचान उसे दोषी ठहराने का प्रयाप्त आधार नहीं-शीर्ष अदालत
उच्चतम न्यायालय ( Supreme Court) ने कहा है कि शिनाख्त परेड (टीआईपी) में किसी आरोपी की पहचान मात्र दोषसिद्धि का वास्तविक आधार नहीं बन सकती जब तक कि अन्य तथ्य और परिस्थितियां उसकी पहचान की पुष्टि नहीं करती हैं. शीर्ष अदालत [more…]
कानून निर्माताओं के विरुद्ध दर्ज मामले उच्च न्यायालयों की अनुमति के बिना वापस नहीं लिए जा सकते – शीर्ष न्यायालय
शीर्ष न्यायालय ने मंगलवार को आदेश दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) के तहत आरोपी कानून निर्माताओं के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों को लोक अभियोजक, उच्च न्यायालयों की अनुमति के बिना वापस नहीं ले सकते। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति [more…]
निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी-
नयी दिल्ली : संसद ने सोमवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ‘निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021’ को मंजूरी दे दी। इसके तहत संकटग्रस्त बैंक पर लेन-देन की पाबंदी लगने की स्थिति में जमाकर्ता अपनी पांच [more…]
संसद ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक को मंजूरी दी-
नयी दिल्ली : संसद ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने के प्रावधान वाले संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी। यह विधेयक राज्यसभा में पहले ही पारित हो [more…]
