Tag: madhya pradesh high court
‘नफरत भरे भाषण की घटनाओं’ के बाद भीड़ द्वारा हत्या और हिंसा से निपटने वाली याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह
सुप्रीम कोर्ट ने आज देश में नफरत भरे भाषण की घटनाओं के बाद भीड़ द्वारा हत्या और हिंसा से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह मंगलवार के लिए स्थगित कर [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने 55 वर्षीय महिला से कथित बलात्कार के दो साल बाद दर्ज एफआईआर में आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी
सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा को पूर्ण बनाते हुए अग्रिम जमानत दे दी है, यह देखते हुए कि 55 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार का आरोप लगाने वाली एफआईआर कथित घटना के 2 साल [more…]
“शादी पूरी ना होना और शारीरिक अंतरंगता से इनकार करना मानसिक क्रूरता के बराबर, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक लेने का वैध आधार : HC
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि एक महिला द्वारा अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना “मानसिक क्रूरता” है और यह उसके लिए (पति) हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत [more…]
SC ने कई FIR में नामित मध्य प्रदेश के व्यक्ति के लिए एकीकृत सुनवाई का आदेश दिया, यहां तक कि अन्य राज्यों से मामलों के हस्तांतरण को भी खारिज कर दिया
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में कई एफआईआर का सामना कर रहे याचिकाकर्ता के लिए एकल सुनवाई का आदेश दिया है, जिससे मामलों को एकीकृत सुनवाई के लिए समेकित किया जा सके। हालांकि, कोर्ट ने दूसरे राज्यों में लंबित मामलों को [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को एकीकृत करने की मांग वाली याचिका को आंशिक रूप से यह कहते हुए अनुमति दे दी कि कार्यवाही की बहुलता व्यापक जनहित में नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को एकीकृत करने की मांग वाली याचिका को आंशिक रूप से यह कहते हुए अनुमति दे दी कि कार्यवाही की बहुलता व्यापक जनहित में नहीं है। न्यायालय एक रिट याचिका पर विचार कर रहा था जिसमें विभिन्न [more…]
धारा 75(4) जीएसटी अधिनियम : यदि प्रतिकूल निर्णय पर विचार किया जाता है, तो अनुरोध न किए जाने पर भी सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए: हाई कोर्ट
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि, जीएसटी अधिनियम की धारा 75(4) के तहत, सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है लेकिन प्रतिकूल निर्णय पर विचार [more…]
NI Act – आरोपी संभावित बचाव स्थापित करने के लिए अपने साक्ष्य के साथ-साथ शिकायतकर्ता की सामग्री का भी उपयोग कर सकते हैं: शीर्ष अदालत
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 139 के तहत की गई धारणा को चुनौती देने के लिए, आरोपी न केवल अपने साक्ष्य का उपयोग कर सकते हैं, बल्कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स चोरी मामले में जांच एजेंसी से सहयोग के आधार पर दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने कर चोरी के मामले में एक व्यक्ति को जांच एजेंसी के साथ सहयोग के आधार पर जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान यह पता चला कि [more…]
हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कामबंद आंदोलन में शामिल सभी वकीलों को तत्काल काम पर लौटने का दिया निर्देश
मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय ने स्वत: संज्ञान (सुओ मोटो) लेते हुए काम बंद आंदोलन में शामिल सभी वकीलों को तत्काल काम पर लौटने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट का यह निर्देश शुक्रवार को आया। गौरतलब है कि अदालत के एक आदेश [more…]
सेवा न्यायशास्त्र: दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण के लिए प्रारंभिक नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए- सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि दैनिक दर वाला कर्मचारी नियमितीकरण की मांग तभी कर सकता है जब वह एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया हो और स्वीकृत पद [more…]
