सर्वोच्च न्यायालय ने एक हत्या के आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष के बयान में परिस्थितियों की श्रृंखला में महत्वपूर्ण खामियाँ और दरारें हैं।
न्यायालय ने कहा कि सुरक्षित रूप से यह राय देने और पुष्टि करने के लिए कि अपीलकर्ता अपराधी है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण हो कि उसकी निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे और यह दर्शाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में, कृत्य उसके द्वारा ही किया गया होगा।
न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय के विरुद्ध आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 364ए, 302 और 201 तथा शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 4/25 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा, “…अभियोजन पक्ष के बयान में परिस्थितियों की श्रृंखला में महत्वपूर्ण खामियाँ और दरारें हैं। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, हमें लगता है कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य अपीलकर्ता के खिलाफ संदेह से परे कोई मामला स्थापित नहीं करते हैं।
संक्षिप्त तथ्य-
वर्तमान मामले में, मृतक विवेक गोयल उर्फ विक्की/विक्की 04.07.2011 को लापता हो गया था और अपहरण और फिरौती की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 05.07.2011 को एफआईआर संख्या 540/2011 दर्ज की गई। रिपोर्ट में रंजना गुप्ता को प्राप्त एक टेलीफोन कॉल का उल्लेख है, जिसकी जांच नहीं की गई है, उसके मोबाइल फोन पर एक व्यक्ति ने कॉल किया था जो मृतक विवेक गोयल उर्फ विक्की/विक्की का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहा था। उसने ₹50,00,000/- (केवल पचास लाख रुपये) की फिरौती मांगी थी। मोनू सक्सेना नामक व्यक्ति को कथित तौर पर 06.07.2011 को रात लगभग 11.30 बजे निगरानी में रखे गए मोबाइल फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, वह 07.07.2011 को सुबह लगभग 7.45 बजे पुलिस हिरासत और लॉक-अप में मृत पाया गया।
न्यायालय ने कहा कि वह इस बात से संतुष्ट नहीं है कि अपीलकर्ता लव कुमार द्वारा किसी भी ‘खुलासे’ को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसके कारण मृतक विवेक गोयल का शव बरामद हुआ।
न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष सीडीआर पर भी निर्भर करता है, जिसके लिए दूरसंचार कंपनियों के अधिकारियों से पूछताछ की गई थी। हालांकि, न्यायालय के अनुसार, उन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65बी के तहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए। न्यायालय ने कहा, “यदि हम उक्त प्रमाण पत्रों के प्रस्तुत न किए जाने को नजरअंदाज भी कर दें, तो भी सीडीआर से केवल यह पता चलेगा कि मृतक विवेक गोयल उर्फ विक्की/विक्की और अपीलकर्ता लव कुमार उर्फ कन्हिया के बीच कभी-कभार बातचीत होती थी।”
न्यायालय ने कहा कि इस बात के साक्ष्य हैं कि जिस संपत्ति/भवन से शव बरामद किया गया, उसके आसपास अन्य घर और आवास थे।
न्यायालय ने कहा, “यह विश्वास करना कठिन है कि 4-5 दिनों तक उक्त संपत्ति/भवन में पड़े शव से आने वाली गंध/दुर्गंध पर किसी का ध्यान नहीं गया होगा।”
तदनुसार, न्यायालय ने विवादित निर्णय को खारिज कर दिया और अपील स्वीकार कर ली।
वाद शीर्षक – लव कुमार उर्फ कन्हिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य।
