एक महिला जो तलाक के लिए अपने पति का घर छोड़ देती है, बाद में उसी घर में ‘निवास का अधिकार’ मांगने का अधिकार भी खो देती है, भले ही तलाक के खिलाफ उसकी याचिका घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत लंबित हो।
बॉम्बे उच्च न्यायलय की औरंगाबाद बेंच ने यह फैसला सुनाया।
न्यायमूर्ति संदीपकुमार सी. मोरे की पीठ ने मामले में महिला की ससुराल पक्ष की याचिका को बरकरार रखते हुए निचली अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें उन्हें अपने घर में स्नान, शौचालय, बिजली आदि के उपयोग के साथ-साथ निवास का पूरा अधिकार दिया गया था।
उमाकांत एच. बोंद्रे और उनकी पत्नी शोभा ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उदगीर कोर्ट के फरवरी 2018 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी, जिसमें उनकी पूर्व बहू साक्षी बोंड्रे को निवास का अधिकार दिया गया था, जिसने अपने पति सूरज बोंड्रे से तलाक ले लिया था।
इस जोड़े की शादी जून 2015 में हुई थी, लेकिन एक साल बाद, उनके बीच विवादों के बाद, वह घर छोड़कर अपने माता-पिता के साथ रहने चली गई।
बाद में, नवंबर 2017 में, एक उदगीर मजिस्ट्रेट ने उन्हें वैकल्पिक आवास व्यवस्था करने के लिए 2,000 रुपये प्रति माह और अतिरिक्त 1,500 रुपये प्रति माह का अंतरिम रखरखाव दिया था।
अपनी याचिका में, वरिष्ठ बोंद्रे दंपति ने निचली अदालत के आदेशों पर सवाल उठाया था, खासकर जब घर उमाकांत एच. बोंद्रे (ससुर) के नाम पर था और तलाक (जुलाई 2018 में मंजूर की गई) के खिलाफ साक्षी बोंद्रे की याचिका पहले उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी।
न्यायमूर्ति संदीपकुमार सी. मोरे ने फैसला सुनाया कि डीवी अधिनियम के सेक्शन 17 के तहत, निवास के अधिकार की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब महिला तलाक से पहले साझा (पति के) घर में रहती है।
तदनुसार, साक्षी बोंद्रे पहले के निवास आदेश का सहारा नहीं ले सकतीं, जब उनकी शादी सक्षम अदालत द्वारा पारित तलाक की डिक्री द्वारा भंग कर दी गई थी, और विशेष रूप से तब जब उन्होंने चार साल पहले ही अपने साझा घर को छोड़ दिया था।
न्यायमूर्ति ने कहा, “इन परिस्थितियों में, वह बेदखली को रोकने की राहत की भी हकदार नहीं है क्योंकि वह साझा घर के पोजेशन में नहीं है।”
साक्षी बोंड्रे के वकीलों ने दलील दी थी कि तलाक की डिक्री को उनकी अपील में इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था, और याचिका अदालत के समक्ष लंबित है।
उसकी दलीलों को खारिज करते हुए, जस्टिस मोरे ने कहा कि साक्षी बोंड्रे ने तलाक से बहुत पहले अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था और यह इंगित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई भी सामग्री पेश करने में विफल रही कि उसे उसके पति या ससुराल वालों ने जबरन बेदखल किया था।
न्यायमूर्ति संदीपकुमार सी. मोरे ने फैसला सुनाते हुए कहा, “इसलिए, उसकी अपील की पेंडेंसी उसके ससुराल वालों के आवेदनों के रास्ते में नहीं आएगी, जो निचली अदालत के आदेशों को चुनौती देती है, जिसमें उसे निवास का अधिकार दिया गया था।”
हालांकि, अदालत ने साक्षी बोंड्रे को उसके घर पर रहने के बजाय किराये के आवास के लिए किराए का दावा करने के लिए अपने पूर्व पति से वैकल्पिक उपाय लेने की अनुमति दी है।
