आपका राज्य ऐसा है जहां मंत्री द्वारा लोगों को केवल 2 साल के लिए नियुक्त किया जाता है और उन्हें आजीवन पेंशन देते है, सुप्रीम कोर्ट ने ईंधन कीमतों में वृद्धि के खिलाफ याचिका सुनवाई पर कहा-
उच्चतम अदालत ने थोक खरीदारों को बेचे जाने वाले ईंधन की कीमतों में वृद्धि से संबंधित राज्य के स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनियों द्वारा लिए गए निर्णयों को चुनौती देने वाली केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (“केएसआरटीसी”) द्वारा एक रिट याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए मौखिक रूप से कहा,
“आप एकमात्र राज्य हैं जहां मंत्री द्वारा लोगों को केवल 2 साल के लिए नियुक्त किया जाता है और उन्हें आजीवन पेंशन दी जाती है। कृपया अपने राज्य को बताएं, अगर वे ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते?”
न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने केएसआरटीसी को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता भी दी।
रिट याचिका में अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत में ऊर्जा क्षेत्र के गहन ज्ञान वाले अन्य तकनीकी सदस्यों की सहायता से सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र वैधानिक नियामक प्राधिकरण स्थापित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम 2006 की धारा 2 (जेडसी) के साथ पठित धारा 11 (एफ) के तहत पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को अधिसूचित करने और भारतीय उपभोक्ताओं को कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र को निर्देश जारी करने की राहत भी मांगी गई थी।
जब मामले को सुनवाई के लिए लिया गया, तो निगम के वरिष्ठ अधिवक्ता वीवी गिरी ने प्रस्तुत किया कि निगम से अलग मूल्य वसूल किया जा रहा है जो बाजार दर से अधिक है। उन्होंने आगे कहा कि समझौता होने के बावजूद 7 रुपये प्रति लीटर का अंतर था।
वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया, “मुख्य कारणों में से मूल्य में अंतर है जो बाजार दर से अधिक वसूला जा रहा है। ये अंतर 7 रुपये प्रति लीटर है, भले ही एक समझौता हुआ है।”
इस समय पीठासीन न्यायाधीश जस्टिस अब्दुल नज़ीर ने याचिका पर विचार नहीं करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए निगम को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा।
न्यायमूर्ति नज़ीर ने टिप्पणी करते हुए कहा-
“आप यहां क्यों हैं? यह केरल है! हाईकोर्ट को निर्णय लेने दें। उन्हें वहां दाखिल करने दें, वे इसे संभाल सकते हैं।”
द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति ने आगे कहा-
“यह एकमात्र राज्य है जहां मंत्री 2 साल के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं और उन्हें जीवन भर पूरी पेंशन मिलती है। अपनी सरकार को बताएं, हमने आज इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा है। आप एकमात्र राज्य हैं जहां उन्हें केवल 2 साल के लिए नियुक्त किया जाता है और उन्हें आजीवन पेंशन मिलती है। कृपया अपने राज्य को बताएं, अगर वे ऐसा कर सकते हैं, तो वे ऐसा क्यों नहीं कर सकते? कृपया इसे बताएं। आज इंडियन एक्सप्रेस में इसे लिखा गया है। यह आपके राज्य के उच्च अधिकारियों ने ही कहा है।”
पर्सनल स्टाफ पेंशन मामले को हाईकोर्ट में चुनौती-
जानकारी हो कि राज्य में मंत्रियों को व्यक्तिगत कर्मचारियों की नियुक्ति के तरीके और कार्यालय में केवल कुछ वर्षों की सेवा के बावजूद उन्हें प्रदान किए जाने वाले परिणामी पेंशन लाभों को चुनौती देने वाली केरल हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका (PIL) लंबित है।
अप्रैल 1984 से, राज्य कैबिनेट के एक निर्णय के आधार पर जारी किए गए एक विशेष नियम के माध्यम से व्यक्तिगत कर्मचारियों को पेंशन के लिए पात्र बनाया गया था। यह भी निर्णय लिया गया कि एक मंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य सचेतक के निजी स्टाफ में अधिकतम 25 व्यक्तियों और मुख्यमंत्री के निजी स्टाफ के लिए 35 लोगों की नियुक्ति की जा सकती है।
प्रस्तुत याचिका में आरोप लगाया गया है कि निजी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन 3550 रुपये है। यदि व्यक्ति की ढाई वर्ष की सेवा हो गई है तो उसे यह राशि नियमानुसार 7% डीए और ग्रेच्युटी के साथ जीवन भर प्राप्त होगी। निजी कर्मचारियों के लिए अधिकतम पेंशन 83,400 रुपये है, जो सरकारी कर्मचारियों के समान है।
केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की याचिका का विवरण-
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि राज्य के स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनियों का केवल निगम को थोक में बेचे जाने वाले डीजल की कीमत में वृद्धि का निर्णय, जो डीजल के बाजार मूल्य से भी काफी अधिक है, ‘स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण, मनमाना और अनुचित निर्णय है। ‘
अधिवक्ता बीजू रमन और अधिवक्ता दीपक प्रकाश के माध्यम से दायर रिट याचिका में तर्क दिया गया है कि यह निगम पर और बोझ डाल रहा है जो साल दर साल पहले से ही घातीय वित्तीय संकट से जूझ रहा है, और जो अंततः इसे बंद करना अपरिहार्य बना देगा।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि दुनिया भर में व्यवसायों के प्रचलित सामान्य सिद्धांतों के अनुसार, थोक खरीदारों को खुदरा कीमतों की तुलना में विक्रेताओं से छूट मिलती है क्योंकि विक्रेता काफी पैसा बचाता है।
हालांकि, वर्तमान मामले में, एजेंसी कमीशन और संसाधनों के खर्चों के मामले में बड़ी राशि बचाने के बावजूद, राज्य के स्वामित्व वाली ओएमसी याचिकाकर्ता निगम को वर्तमान खुदरा बाजार दर के अनुसार थोक में डीजल नहीं बेच रही है।
“याचिकाकर्ता निगम द्वारा डीजल की औसत खपत लगभग 4,10,000 लीटर प्रति दिन है। राज्य के स्वामित्व वाली ओएमसी के डीजल की थोक खरीद के ईंधन मूल्य में वृद्धि के निर्णय के परिणामस्वरूप लगभग 19,00,000/- (उन्नीस लाख रुपये) रुपये का अनुमानित संचित नुकसान होगा, जो याचिकाकर्ता द्वारा झेले जा रहे वर्तमान में गंभीर वित्तीय संकट को और बढ़ा देगा और निगम में कामकाज बंद हो जाएगा।
याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी आवश्यक वस्तु अधिनियम और आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम में निहित वैधानिक जनादेश के खिलाफ काम कर रहे हैं, जिसके द्वारा यह स्थापित होता है कि निगम आवश्यक सार्वजनिक सेवा का निर्वहन कर रहा है और उसका एक बड़ा उपभोक्ता है, और प्रतिवादी को याचिकाकर्ता निगम के साथ अन्य निजी संस्थाओं के समान व्यवहार नहीं करना चाहिए।
यह कहा गया था कि 01.02.2022 तक याचिकाकर्ता को पक्षकारों के बीच सहमति वाले वाणिज्यिक दर पर थोक में डीजल मिल रहा था, हालांकि उसके बाद इसे “अनुचित रूप से” बढ़ा दिया गया था।
याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया था कि प्रतिवादी ओएमसी द्वारा डीजल के थोक खरीदार के लिए कीमत बढ़ाने के निर्णय से पहले, याचिकाकर्ता निगम मौजूदा बाजार दर पर डीजल खरीद रहा था जो ओएमसी द्वारा पक्षकारों के समझौता ज्ञापन के आधार पर तय किया गया था।
केस टाइटल – केरल राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम भारत संघ और अन्य
