वकीलों में सजा के निलंबन के लिए आवेदन पर जोर देने और गुण-दोष के आधार पर अपील पर बहस करने से बचने की प्रवृत्ति: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में सजा निलंबित करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में, सजा को निलंबित करने/जमानत देने से इनकार करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता के वकील उच्च न्यायालय के समक्ष योग्यता के आधार पर दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर बहस करने के लिए तैयार नहीं थे।

तदनुसार, पीठ ने विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी। इसे ध्यान में रखते हुए, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने वकील को फटकार लगाते हुए कहा, “हमने कई मामलों/आदेशों में इस प्रवृत्ति को देखा है, जिन्हें इस न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय बनाया गया है।

कोर्ट ने जोर देकर कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान वकील सजा/जमानत के निलंबन के लिए आवेदन पर सुनवाई के लिए दबाव डालते हैं, लेकिन मुख्य अपील पर गुण-दोष के आधार पर बहस करने से बचना चाहते हैं। विद्वान वकील को योग्यता के आधार पर अपील पर बहस करने के लिए इच्छुक और तैयार रहना चाहिए, खासकर उन मामलों में जहां अपीलकर्ता/अभियुक्त को कुछ वर्षों के लिए कारावास का सामना करना पड़ा हो।

परिणामस्वरूप, पीठ ने उच्च न्यायालय से याचिकाकर्ता और अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई करने का अनुरोध किया। इसके अलावा अपीलकर्ता-अभियुक्त और राज्य के वकील को अपील पर बहस के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता गौरव अग्रवाल उपस्थित हुए। वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में सत्र न्यायाधीश, वाराणसी द्वारा पारित 9 जनवरी, 2018 के आदेश को चुनौती दी गई थी।

आक्षेपित आदेश के माध्यम से अपीलकर्ता को धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई और 1000/- रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा दी गई, डिफ़ॉल्ट रूप से एक वर्ष के लिए साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ी। यह उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी जमानत याचिका थी, जिसमें उसकी हिरासत अवधि, जो लगभग 8 वर्ष और 3 महीने है, के आधार पर सजा को निलंबित करने और जमानत देने की मांग की गई थी। गौरतलब है कि पहली जमानत अर्जी 12 सितंबर 2018 के आदेश के जरिए खारिज कर दी गई थी.

जमानत अर्जी का विरोध करते हुए, राज्य ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता सौदान सिंह बनाम यूपी राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णयों का लाभ उठाने का हकदार नहीं था। और सुलेमान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में।

न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने बार-बार आवेदन को खारिज करते हुए कहा था, “जब हमने अपीलकर्ता के वकील से आज ही मामले पर बहस करने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कुछ समय चाहिए। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हम अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने के इच्छुक नहीं हैं।”

पीठ ने मामले को अंतिम सुनवाई के लिए मई 2023 में सूचीबद्ध किया था।

केस टाइटल – प्रदीप गोस्वामी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य