सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका PIL दायर की गई है, जिसमें यह घोषित करने की मांग की गई है कि स्रोत पर कर कटौती TAX DEDUCTION ON SOURCE (टीडीएस) प्रणाली “स्पष्ट रूप से मनमानी, तर्कहीन और विभिन्न मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली” है।
अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि टीडीएस प्रणाली करदाता पर असंगत रूप से महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यय का बोझ डालती है।
याचिका में कहा गया है, “टीडीएस प्रणाली को स्पष्ट रूप से मनमानी, तर्कहीन और संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 19 (व्यवसाय करने का अधिकार) और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के विरुद्ध घोषित किया जाए, इसलिए इसे शून्य और निष्क्रिय घोषित किया जाए।”
याचिका में केंद्र, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि आयोग और नीति आयोग को मामले में पक्ष बनाया गया है।
याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से नीति आयोग को याचिका में उठाए गए तर्कों पर विचार करने और टीडीएस प्रणाली में आवश्यक बदलावों का सुझाव देने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में मांग की गई है कि विधि आयोग टीडीएस प्रणाली की वैधता की जांच करे और तीन महीने के भीतर एक रिपोर्ट तैयार करे। याचिका में कहा गया है कि यह प्रणाली आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और कम आय वालों पर असंगत रूप से बोझ डालकर संविधान के अनुच्छेद 14 ARTICLE 14 का उल्लंघन करती है, जिनके पास इसकी तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता नहीं है।
संविधान के अनुच्छेद 23 का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि निजी नागरिकों पर कर संग्रह शुल्क लगाना जबरन श्रम के समान है।
“टीडीएस के आसपास का विनियामक और प्रक्रियात्मक ढांचा अत्यधिक तकनीकी है, जिसके लिए अक्सर विशेष कानूनी और वित्तीय विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जिसकी अधिकांश करदाताओं में कमी होती है। इसका परिणाम यह होता है कि पर्याप्त मुआवजे, संसाधनों या कानूनी सुरक्षा उपायों के बिना सरकार से निजी नागरिकों पर संप्रभु जिम्मेदारियों का अनुचित स्थानांतरण होता है।”
वकील ने कहा कि टीडीएस सरकार के लिए स्थिर राजस्व प्रवाह सुनिश्चित करता है, लेकिन यह करदाताओं पर पर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय दायित्व भी डालता है।
याचिका में कहा गया है कि इन दायित्वों में विभिन्न प्रावधानों में लागू टीडीएस दरों का निर्धारण, भुगतान या क्रेडिट से पहले करों में कटौती, निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सरकारी खजाने में कर जमा करना, करदाताओं को टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करना, रिटर्न दाखिल करना और लगातार कानूनी संशोधनों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करना और अनजाने में गैर-अनुपालन के मामलों में कर निर्धारण, दंड से बचाव करना शामिल है।
आयकर अधिनियम के तहत टीडीएस ढांचे में भुगतानकर्ता द्वारा भुगतान के समय कर की कटौती और आयकर विभाग के पास जमा करना अनिवार्य है। इन भुगतानों में वेतन, संविदा शुल्क, किराया, कमीशन और अन्य कर योग्य राशियाँ शामिल हैं। कटौती की गई राशि को भुगतानकर्ता की कर देयता के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।